दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात (जेएनयू) ५ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टने दिल्ली पोलीस, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि गुगलला नोटीस पाठवली आहे. जेएनयूतील तीन प्राध्यापकांनी हिंसाचारावेळचे सीसीटीव्ही फुटेज, संदेश आणि इतर पुरावे जतन करण्यात यावेत या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने ही नोटीस पाठवली असून मंगळवारपर्यंत यावर उत्तर मागवले आहे.

आज (सोमवारी) यासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी दिल्ली पोलिसांनी हायकोर्टाला सांगितले की, जेएनयू प्रशासनाला ५ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे फुटेज संरक्षित ठेवण्यास आणि ते पोलिसांकडे सोपवण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, यावर अद्याप जेएनयू प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर आलेले नाही. त्याचबरोबर दिल्ली पोलिसांकडून व्हॉट्सअ‍ॅपला लिखित विनंती करुन त्या दोन व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरील डेटा सुरक्षित ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या ग्रुपवर जेएनयूतील हिंसाचाराचा कट रचण्यात आला होता.

अमित परमेश्वरन, अतुल सूड आणि शुक्ल विनायक सावंत या तीन प्राध्यापकांनी १० जानेवारी रोजी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी मागणी केली की, कोर्टाने या सोशल मीडिाया कंपन्यांना त्यांच्याकडील सर्व पुरावे कोर्टाकडे किंवा तपास यंत्रणांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश द्यावेत. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेजशिवाय ‘युनिटी अगेन्स्ट लेफ्ट’ आणि ‘फ्रेन्ड्स ऑफ आरएसएस’ या दोन व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील संदेश, छायाचित्रे, व्हिडिओज तसेच या ग्रुपच्या सदस्यांचे फोन क्रमांक या माहितीचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.

जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये घुसून ५ जानेवारी रोजी रात्री काही अज्ञात बुरखाधारी लोकांनी विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना मारहाण केली होती. यामध्ये विद्यार्थी नेता आयेषी घोष हिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याचबरोबर सुमारे ३४ जण यात जखमी झाले होते. दरम्यान, या घटनेला आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप दिल्ली पोलीस अद्याप एकाही हल्लेखोराला अटक करु शकलेले नाहीत.