दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुलाला आईचे घर सोडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. घर रिकामे करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात मुलगा आणि सुनेने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांनी ७३ वर्षीय महिलेच्या मुलाला आणि सुनेला मालमत्ता सोडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यांच्या मुलांच्या परीक्षा असल्यानेच त्यांना हा दिलासा देण्यात आला आहे. गुरुवारी हायकोर्टाने २५ जानेवारी रोजी याचिका फेटाळून लावली ज्यामध्ये २ ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला आणि १० जानेवारी २०२२ रोजीच्या ताबा घेण्याच्या वॉरंटला आव्हान दिले होते. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की याचिकाकर्ता आणि त्याची पत्नी २ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्त, अपीलीय प्राधिकरण यांच्याकडे अपील करत आहेत. न्यायालयाने असेही नमूद केले की विभागीय आयुक्तांनी २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची विनंती फेटाळली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, सुनेचा मालमत्तेवर दावा असल्याने दिवाणी न्यायालयासमोर घोषणा आणि कायमस्वरूपी मनाई हुकूम मिळावा यासाठी दावा दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांना रेकॉर्डवर कागदपत्रे दाखल करण्याची संधी दिली नसल्याने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून हा आदेश दिला आहे, असेही वकिलांनी म्हटले. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की, “आम्हाला असे आढळून आले की प्रतिवादी आईची याचिका अशी आहे की, तिचे वय ७३ वर्षे आहे आणि ती त्या घराची पूर्ण मालक आहे. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. लग्नानंतर आईसोबत गैरवर्तन सुरू केल्याचेही निरीक्षण जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले. तसेच प्रत्येक वेळी घर ताब्यात घेण्यासाठी दबाव आणला. तिन्ही मालमत्ता त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या, त्यांना त्या घरातून हाकलून दिले.” खंडपीठाने जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत पुढे म्हटले आहे की त्यांनी याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणाची देखील नोंद घेतली आहे. “दाव्यातील मालमत्ता १९९८ मध्ये त्याचे वडील जय राम सिंह आणि आई अंगूरी देवी यांनी मिळून खरेदी केली होती. अंगूरी देवी यांनी याचिकाकर्त्याची पत्नी गीता सिंग यांना घर तिच्या मुलीच्या संमतीने २,५०,००० रुपयांना विकले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले. “याचिकाकर्त्यांनी अंगूरी देवी यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचे जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या निष्कर्षाच्या आधारे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात आणखी दोन मालमत्ता आहेत आणि या परिस्थितीत ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्या अन्य मालमत्तेकडे हस्तांतरित केल्यास त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, हेही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांकडे दोन मालमत्ता आहेत हे तथ्य त्यांच्या वकिलांनी सांगितले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या मुलांची परीक्षा सुरू असून, त्यांना मालमत्ता रिकामी करणे शक्य होणार नाही, अशी त्यांची बाजू मांडण्यात आली आहे,” असे खंडपीठाने आदेशात आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
