नवी दिल्ली : भारताचे नागरिक होण्याआधीच मतदारयादीत नाव समाविष्ट केल्याप्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी मंगळवारी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी वेळ मागून घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील याचिका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फेटाळल्यानंतर त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
राऊस एव्हेन्यू जिल्हा न्यायालयाच्या सेंट्रल दिल्ली बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. विकास त्रिपाठी यांनी सोनिया गांधींविरोधात याचिका दाखल केली होती. १९८३मध्ये सोनिया गांधी भारताच्या नागरिक झाल्या पण, त्यापूर्वीच त्यांचे नाव मतदारयादीत समावेश केला गेला. ही फसवणूक असून लोकाधिकाराचा भंग ठरतो, असा दावा त्रिपाठी यांनी केला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी सोनिया गांधींना आपले म्हणणे मांडण्याबाबत नोटीस बजावली होती.
यासंदर्भातील याचिका फेटाळताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्रिपाठी यांच्यावरच ताशेरे ओढले होते. हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत आणून फौजदारी कारवाई करण्यास प्रवृत्त करण्याचा तक्रारदाराचा हेती आहे. पण, हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. फसणवूक वा घटनात्मक भंग केल्याचा आरोपासाठी पुरेसे तपशीलही देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रादाराचा दावा निराधार ठरतो. ही याचिका केवळ मतदार यादीच्या एका उताऱ्यावर आधारलेली आहे. हा उतारा १९८०च्या एका अप्रमाणित मतदार यादीच्या कथित उताऱ्याच्या छायाप्रतीची छायाप्रत आहे, असे निरीक्षण न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले होते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या तक्रारीचा निषेध केला होता. अशा प्रकारची तक्रार दाखल करण्याची कृती म्हणजे दिवाणी वादाला गुन्हेगारीचे स्वरूप देऊन कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे ठरते, असेही निरीक्षण न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले होते.
रुग्णालयात दाखल
सोनिया गांधी यांना श्वसनाचा त्रास होत असल्यामुळे सोमवारी संध्याकाळी सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली. आता त्यांची प्रकृती चांगली आणि स्थिर असून त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सोनिया गांधी यांना अस्थमा आहे, त्यामुळे विशेषतः प्रदूषण वाढल्यानंतर त्यांना अधिक त्रास होत असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले.
