‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला न्यायालयाचा दिलासा; ६ जूनच्या आंदोलनाविरोधातील याचिकेबाबत मांडली स्पष्ट भूमिका!

सुट्टीकालीन खंडपीठाने फेटाळली मागणी

‘सेव्ह इंडिया फाउंडेशन’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख करत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने हे प्रकरण तातडीच्या यादीत समाविष्ट करण्यास नकार दिला.

एअरपोर्टवर गोंधळ घालण्याचे आवाहन? याचिकेत गंभीर आरोप

याचिकेत समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या काही व्हिडिओंचा संर्दभ देण्यात आला आहे. “आंदोलकांनी विमानतळावर मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण करावेत, तसेच पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करण्यासाठी आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आधीच ‘पेपर स्प्रे’ (मिरचीची पूड असलेले स्प्रे) आणि लाठ्या-काठ्या सोबत बाळगावात, असे आवाहन या व्हिडिओंमध्ये करण्यात आले आहे,” असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या आंदोलनामुळे दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते आणि सार्वजनिक शांतता भंग होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

काय आहे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि हे आंदोलन?

• सर्वोच्च न्यायालयातील टिप्पणी ठरली निमित्त: १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांच्या सोशल मीडिया आणि आरटीआय (RTI) कार्यकर्ते बनण्याच्या वाढत्या ट्रेंडवर चिंता व्यक्त केली होती. अशा प्रवृत्तींचा उल्लेख त्यांनी ‘झुरळ’ (कॉक्रोच) असा करत ते समाजातील उपद्रवी घटक बनत असल्याचे म्हटले होते. (नंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा रोख केवळ बनावट पदव्या घेऊन अशी कामे करणाऱ्यांवर होता.)
• राजकीय उपरोधातून स्थापना: या विधानाचा निषेध म्हणून अमेरिकेतील बोस्टन येथे राहणारे अभिजित दिपके यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली. बेरोजगारी, संस्थात्मक जबाबदारी आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य या विषयांवर राजकीय उपरोध (Political Satire) आणि उपहासात्मक पद्धतीने भाष्य करण्यासाठी हे व्यासपीठ वापरले जाते.
• नीट आणि सीबीएसई पेपर फुटीविरोधात एल्गार: राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NEET) मधील कथित पेपरफुटी आणि ‘सीबीएसई’ (CBSE) बोर्ड परीक्षांमधील घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ या संघटनेने ६ जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनातून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या काय होत्या?

याचिकाकर्त्यांनी दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो स्थानके आणि महामार्गांवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्याची मागणी केली होती. तसेच, हे आंदोलन जंतर-मंतरवरून इतरत्र हलवण्याची विनंतीही केली होती, जेणेकरून अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होणार नाही. याचिका दाखल करणाऱ्या ‘सेव्ह इंडिया फाउंडेशन’ या संस्थेला यापूर्वी मशीद आणि दर्ग्यांविरोधात निरर्थक जनहित याचिका दाखल केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले आहे.