पीटीआय, नवी दिल्ली: न्यायालयीन आदेशांमध्ये नावांनुसार घेतलेले शोध अक्षम केले जावेत, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी गुगलसारख्या सर्च इंजिनना दिले. जे खटले व्यक्तिगत स्वरूपाचे आहेत किंवा ज्यामध्ये आरोपींची सुटका झाली आहे, दोषमुक्त करण्यात आले आहे, आरोप फेटाळले आहेत किंवा जिथे समझोता झाला आहे, अशा खटल्यांमधील व्यक्तींची नावे सर्च इंजिनमधून शोधता येऊ नयेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केले.
यासंबंधी मागणी करणाऱ्या काही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्यक्तींना ‘विसरण्याचा हक्क’ मान्य केला.
संबंधित अधिकारी, सर्च इंजिनचे चालक आणि कायदेशीर डेटाबेस प्लॅटफॉर्मनी नावावर आधारित निकाल, आदेश आणि बातम्या यांच्यासंदर्भातील शोध कार्य अ-सूचित आणि अक्षम करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
मात्र, महिला किंवा मुलांविरोधातील गुन्ह्यांमधील दोषी असलेल्यांसाठी, तसेच सार्वजनिक विश्वासघात, सरकारी कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांनी केलेले गुन्हे यांच्यासंदर्भात आदेश लागू होणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
