एकीकडे दक्षिण आफ्रिकेमध्ये करोनाच्या नव्या व्हेरिएंटचे रुग्ण आढळले असताना दुसरीकडे लसीच्या बूस्टर डोसची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. इतर देशांप्रमाणेच भारतात देखील बूस्टर डोससंदर्भात निश्चित अशी नियमावली आणि नियोजन असावं, अशी मागणी केली जात असतानाच आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. यासंदर्भात अद्याप निश्चित नियोजन करण्यात आलं नसल्याबद्दल देखील न्यायालयानं यावेळी नाराजी व्यक्त केली. दिल्ली सत्र न्यायालयातील न्यायमूर्ती विपीन सिंघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी यासंदर्भात आयसीएमआरला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्रानं द्यावेत, असंही केंद्र सरकराला बजावलं आहे. अमेरिका आणि इतर काही पाश्चात्य देशांमध्ये सध्या बूस्टर डोस दिले जात आहेत. मात्र, अद्याप भारतात बूस्टर डोस उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. "अद्याप भारतात बूस्टर डोस उपलब्ध का करून देण्यात आलेला नाही? केंद्र सरकारने यासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करावी. जर असे बूस्टर डोस आपल्याकडे आवश्यक असतील, तर ते कधीपर्यंत दिले जाऊ शकतात, याचं नियोजन देखील सादर करावं", असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीयांनो सावधान! ‘तो’ पुन्हा आलाय; दक्षिण आफ्रिकेत सापडला करोनाचा डेल्टापेक्षाही भयानक व्हेरिएंट "वेळीच पावलं उचलली नाहीत, तर." "एकीकडे आपल्याकडे एम्सचे डॉ. गुलेरिया याचं बूस्टर डोसची आवश्यकता नसल्याचं विधान आहे, तर दुसरीकडे पाश्चात्य देश मात्र बूस्टर डोस देत असून त्याचं समर्थन देखील करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला यातील तज्ज्ञांची भूमिका जाणून घ्यायला हवी. आपल्याला पुन्हा एकदा दुसऱ्या लाटेसारखी परिस्थिती ओढवून घ्यायची नाही. जर आपण वेळीच पावलं उचलली नाहीत, तर आत्तापर्यंत आपण केलेल्या मेहनतीवर पाणी फेरलं जाईल", अशा शब्दांत न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. लहान मुलांच्या लसीकरणाचं काय? दरम्यान, करोनाचा पूर्णपणे निपटारा झालेला नसताना देशभरात शाळा पूर्ण किंवा काही प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात देखील १ डिसेंबरपासून सर्व शाळा सुरू होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने लहान मुलांच्या लसीकरणाची काय परिस्थिती आहे, याविषयी विचारणा केली आहे. "शाळा पुन्हा सुरू होत आहेत याची आम्हाला चिंता आहे. लहान मुलांमुळे करोनाची नवी लाट येण्याची भिती आहे. त्यामुळे १८ वर्षांखालील मुलांच्या लसीकरणाच्या मुद्द्याचा देखील समावेश प्रतिज्ञापत्रामध्ये करावा", असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
