जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद यानं १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी अमरावतीत एक भाषण केलं होतं. त्या भाषणावरून पोलिसांनी १३ सप्टेंबर २०२० रोजी त्याला UAPA अंतर्गत अटक केली आहे. तेव्हापासून उमर खालिद तुरुंगात आहे. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद प्रकरणी मोठं विधान केलं आहे. उमर खालिद याचं अमरावतीतील भाषण आक्षेपार्ह असलं तरी ते दहशतवादी कृत्य नव्हतं, उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. खालिदच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयानं हे विधान केलं आहे. ट्रायल कोर्टानं २४ मार्च रोजी उमर खालिदचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर खालिदच्या वकिलांनी ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. "उमर खालिद याचं भाषण आक्षेपार्ह आहे, म्हणून ते दहशतवादी कृत्य ठरत नाही. हे आम्हाला चांगलंच समजतं. संबंधित भाषण किती आक्षेपार्ह होतं? यावर खटला भरवला तर तो संविधानाच्या चौकटीत गुन्हा ठरणार नाही," असं टिप्पणी न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठानं केली आहे. खंडपीठाने पुढे म्हटलं की, "संबंधित भाषण आक्षेपार्ह आणि अप्रिय आहे. हे भाषण मानहानी करण्यासारखं असू शकतं, परंतु ते दहशतवादी कृत्य ठरत नाही." खालिद याने १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी अमरावती हे भाषण केलं होतं. न्यायालयाने उमर खालिदच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकण्यासाठी ४ जुलैची तारीख दिली आहे.
