गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात गर्भपाताच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अवैधपणे गर्भपात करणाऱ्या काही डॉक्टरांचाही मध्यंतरी पर्दाफाश झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ठराविक महिन्यांनंतर गर्भपात करणं कायद्यानं गुन्हा ठरवण्यात आलेला असताना यासंदर्भात एका प्रकारच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. गर्भाच्या प्रकृतीसंदर्भात वैद्यकीय गटाने सविस्तर अहवाल दिल्यानंतर गर्भधारणा किंवा गर्भपाताचा अंतिम निर्णय हा मातेचाच असेल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. नेमकं प्रकरण काय? न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एका २६ वर्षीय महिलेने गर्भाच्या शारिरीक व्यंगाचं कारण याचिकेत नमूद करत ३३ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने दिल्लीतील एलएनजेपी रुग्णालयाला गर्भाची सविस्तर तपासणी करून त्याच्या प्रकृतीविषयी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह म्हणाल्या, "अशा प्रकरणांमध्ये बाळाला जन्म द्यायचा की गर्भपात करायचा, यासंदर्भात मातेचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. बाळासाठी सन्मानजनक आयुष्य निश्चित करण्यासाठी हे आवश्यक आहे". काय दिले न्यायालयाने आदेश? न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश देताना संबंधित महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये रुग्णालयांनीही सविस्तर आणि स्पष्ट अहवाल देणं आवश्यक असल्याची गरज न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. "या प्रकरणात फक्त एकच काळजीची बाब आहे, ती म्हणजे तंत्रज्ञान. अनेक प्रकारच्या शारिरीक व्यंगाविषयी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने माहिती मिळवली जाऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात संबंधित रुग्णालयाने योग्य त्या पद्धतीने अहवाल सादर केला नाही", असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अर्थात एमटीपी कायद्यानुसार भारतात गर्भवती महिलेला २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवनगीची आवश्यकता असते.
