नवी दिल्ली : कथित मद्यविक्री घोटाळ्याशी संबंधित लाचखोरी प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, ‘आप’चे नेते व तत्कालीन शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींची राऊस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष मुक्तता केली. हा निकाल देताना न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागावर (सीबीआय) जोरदार ताशेरे ओढले. हा खटला कायदेशीरदृष्ट्या ठोस पुराव्यांवर नव्हे, तर केवळ अंदाज, कयास आणि पूर्वकल्पित गृहीतकांवर आधारलेला होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी निकाल देताना सीबीआयच्या तपास पद्धतीवर कठोर टीका केली. आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचल्याचे सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ‘कधी कधी तुम्ही खूप वेळा फाइल वाचता तेव्हा फाइल तुमच्याशी बोलू लागते’, अशी मार्मिक टिप्पणी न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी निकाल जाहीर करण्याआधी केली.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या या प्रकरणात २३ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. केजरीवाल व ‘आप’च्या नेत्यांनी मद्यविक्रीच्या परवाना शुल्कात कपात व नफ्याचे मार्जिन कमी करून काही खासगी व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला. मद्यव्यावसायिकांचा फायदा करून देताना त्याबदल्यात लाच घेतली गेली, असा आरोप सीबीआयने ठेवला होता.
दिल्लीतील तत्कालीन केजरीवाल सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील या बदलामुळे दिल्लीच्या राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा केला गेला. मात्र या आरोपांच्या अनुषंगाने कोणत्याही आरोपीविरुद्ध विश्वसनीय खटला उभा राहू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरावील यांनी २०२०-२१ मध्ये मद्यविक्रीच्या धोरणात बदल केला होता. हे उत्पादन शुल्क धोरण नंतर रद्द केले गेले. मात्र तत्कालीन नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या तक्रारीनंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला होता. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी करून आरोपपत्र दाखल केले होते. केजरीवाल यांना ‘सीबीआय’च्या खटल्यामध्ये दिलासा मिळाला असला तरी ‘ईडी’चा खटला अजून प्रलंबित आहे.
केजरीवाल भावनिक
कथित मद्यविक्री धोरण प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायालयाबाहेर येताच भावनिक झाले. अखेर सत्याचाच विजय होतो, सत्य आमच्याबरोबर आहे, असे आम्ही वारंवार म्हणालो होतो. एका मुख्यमंत्र्याला घरातून अटक करून तुरुंगात डांबले गेले. आमच्यावर विनाकारण आरोपांची राळ उडवली गेली, अशी खंत केजरीवाल यांनी व्यक्त केली. केजरीवाल निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अत्यंत भावूक झाले होते, त्यांना अश्रू आवरता आले नाहीत. ‘मी प्रामाणिकपणाचा कट्टर समर्थक आहे’, असे केजरीवाल म्हणाले.
न्यायालय काय म्हणाले?
- सीबीआयने मांडलेले १२ टक्के घाऊक नफ्याचे गृहीतक पूर्णपणे चुकीचे, आर्थिक निरक्षर असून कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही.
- फौजदारी कायद्यामध्ये केवळ गृहीतकांच्या आधारे गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळे आरोप एकमेकांशी जोडता येत नसतात.
- सीबीआयच्या तपासाची दिशा पूर्वनियोजित पद्धतीने व जाणीवपूर्वक एकाच निष्कर्षाला सिद्ध करण्याच्या हेतूने वळवली गेली.
- लाचखोरीतून आर्थिक लाभ मिळाला असल्याच्या पूर्वग्रहातून तपास केला गेला. सर्वसाधारण आर्थिक व्यवहारांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला.
- दक्षिणेतील मद्यविक्री व्यापार्यांचा आर्थिक फायदा करून दिल्याचा आरोप करताना सीबीआयने ‘साउथ ग्रुप’ हा शब्द वापरला होता. पण तो मनमानी व पूर्वग्रहदूषित होता.
सीबीआय उच्च न्यायालयात : राऊस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
