न्यायाधीश माध्यमांनी चालवलेल्या कथनासमोर न्यायाधीश नमते घेऊ शकत नाहीत, असे नमूद करत मद्य घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीतून माघार घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्या. स्वर्णा कांता शर्मा यांनी सोमवारी नकार दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने २७ फेब्रुवारीला दिलेल्या निकालात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह २२ जणांना कथित मद्य घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता केली.
त्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी न्या. शर्मा यांच्या पीठासमोर घेतली जात होती. मात्र, केजरीवाल यांनी त्यांच्यावर हितसंबंधांचे आरोप करत त्यांनी खटल्यातून माघार घ्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, ती न्यायाीशांनी फेटाळली.
सुनावणीदरम्यान, केजरीवाल यांनी आपल्याला ‘कॅच २२’ परिस्थितीत ठेवल्याची टिप्पणी न्या. स्वर्णा कांता शर्मा यांनी केली. यामध्ये सर्व बाजूंनी आपण अडचणीत आलो आणि केजरीवाल हे मात्र विजयी परिस्थितीत गेले, असे त्या म्हणाल्या. आपल्याला अकारण आरोप, अप्रत्यक्ष शेरेबाजी आणि शंका यांना सामोरे जावे लागले, असेही न्या. शर्मा यांनी सांगितले.
न्यायाधीशांच्या पदाचा गैरवापर झाल्याचा कोणताही पुरावा नसताना, न्यायाधीशांच्या मुलांनी त्यांचे जीवन कसे जगावे याबाबत पक्षकार सांगू शकत नाही. जर राजकारण्यांची मुले राजकारणात येऊ शकतात तर न्यायाधीशांच्या मुलांनी किंवा कुटुंबीयांनी या व्यवसायात येण्यावर आणि इतरांसारखा संघर्ष करून स्वतःला सिद्ध करण्यावर कोणी प्रश्न उपस्थित करणे न्याय्य कसे असेल? – न्या. स्वर्णा कांता शर्मा
केजरीवाल यांचे आक्षेप
न्या. शर्मा यांच्याविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी पुढीलप्रमाणे अनेक आक्षेप घेतले होते.
– न्या. शर्मा यांनी यापूर्वी मनिष सिसोदिया आणि के. कविता यांच्यासह आपली अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती.
– न्या. शर्मा यांनी आपल्याबद्दल तीव्र आणि निर्णायक निष्कर्ष काढले होते.
– न्या. शर्मा यांची मुले केंद्र सरकारसाठी वकील म्हणून काम करतात, त्यांनी या खटल्यात सीबीआयची बाजू मांडणाऱ्या महान्यायअभिकर्त्यांमार्फत बरेच काम मिळते. त्यामुळे न्या. शर्मा यांचे हितसंबंध आड येतात.
– न्या. शर्मा यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेने आयोजित कार्यक्रमांना हजेरी लावली होती.
