दिल्ली हिंसाचार: फेसबुक इंडियाच्या उपाध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; दिल्ली विधानसभेच्या नोटिशीला स्थगिती

१५ ऑक्टोबर रोजी होणार पुढील सुनावणी

फेसबुक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन.
दिल्ली विधानसभेच्या एका समितीनं द्वेषमूलक मजकूरप्रकरणी फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांना बजावलेल्या नोटिशीला सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी स्थगिती दिली. येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्यावर कुठलीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये असं सांगताना या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजीच होईल असेही सांगितले.

दिल्लीत फेब्रुवारी महिन्यात उसळलेल्या दंगलप्रकरणी फेसबुकवर द्वेषमूलक मजकूर प्रसिद्ध झाला होता. याबाबत विधानसभेच्या शांतता आणि एकोपा समितीनं १२ सप्टेंबर रोजी अजित मोहन यांना नोटिस पाठवत समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या साक्षीपुराव्यांनंतर राघव चढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने फेसबुकवर लावलेल्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, दिल्ली विधानसभा समितीने पाठवलेल्या या नोटिशीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्याायधीशांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांना नोटिस पाठवत प्रतिज्ञपत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत दिल्ली विधानसभेच्या शांतता आणि सौहार्द समितीने बैठक घेणार नाही अशी नोंद सुप्रीम कोर्टाने केली. तसेच पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी होईल असे जाहीर केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Delhi riots no coercive action against facebook vp till oct 15 sc directs delhi assembly panel aau