दिल्लीमधील २०२०च्या दंगलप्रकरणी बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) अटकेत असलेल्या दोन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी दीर्घकालीन तुरुंगवास आणि खटला सुरू होण्यासाठी झालेला विलंब या कारणांमुळे ‘यूएपीए’सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत जामीन द्यावा की नाही, याचा अर्थ लावण्याचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
दिल्ली दंगलप्रकरणी न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. पी. बी वराळे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अब्दुल खालिद सैफी आणि तस्लीम अहमद यांना सशर्त जामीन मंजूर केला.
याच प्रकरणी तुरुंगात असलेले विद्यार्थी कार्यकर्ते उमर खालिद आणि शार्जिल इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असमहती व्यक्त केली होती. मात्र, त्याबद्दल कोणतीही टिप्पणी करण्यास न्या. कुमार आणि न्या. वराळे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. खालिद आणि इमाम यांना त्यांच्यावरील आरोपांचे मूल्यांकन, त्यांची भूमिका यानुसार त्यांना जामीन नाकारला गेला आहे, असे म्हणत न्यायालयाने निकालाचे समर्थन केले. यामध्ये अनुच्छेद २१ला कमी लेखले गेले नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्या. नागरत्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १८ मे रोजी केलेल्या टिप्पणीनंतर दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी कायद्याचा अर्थ लावावा, त्यासाठी हे प्रकरण अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. ती न्या. कुमार आणि न्या. वराळे यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
१८ मे रोजीचा निकाल
अमली पदार्थांच्या पुरवठ्याच्या माध्यमातून दहशतवादासाठी निधी पुरवल्याच्या आरोपावरून ‘यूएपीए’खाली अटक करण्यात आलेला सयद इफ्तिकार अंद्राबी या आरोपीला १८ मे रोजी न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला होता. अंद्राबी हा सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होता. ‘यूएपीए’अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आरोपीविरोधात खटल्यास विलंब होणे हे कारण जामीन मंजूर करण्यासाठी पुरेसे आहे, हा केंद्र सरकार विरुद्ध के. ए. नजीब खटल्यातील निकालाचा आधार विचारात घेऊन न्या. नागरत्ना आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठाने अंद्राबीला जामीन मंजूर केला होता.
उमर खालिदला तीन दिवसांचा जामीन
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उमर खालिदला तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. उमरच्या आईची प्रकृती बरी नसून त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे. या कारणासाठी उमरला १ जून ते ३ जूनदरम्यान तुरुंगातून सोडले जावे, असे निर्देश न्या. प्रतिभा एम. सिंह आणि न्या. मधू जैन यांच्या खंडपीठाने दिले.
दीर्घकाळ तुरुंगवास, आणखी एकाला दिलासा
लष्कर-ए-तैयबा आणि हिज्बुल मुजाहिद्दीन या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांसाठी काश्मीर खोर्यातून छुप्या (हायब्रिड) दहशतवाद्यांची भरती केल्याप्रकरणी बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) अटकेत असलेल्या सुहेल अहमद ठोकर याला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. आरोपीने तुरुंगात घालवलेला वेळ आणि या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी लागणारा कालावधी या बाबी विचारात घेऊन सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
सुहेल ठोकरला दहशतवाद्यांच्या भरतीसाठी कट रचणे, तरुणांना कट्टरवादी करणे आणि दहशतवादी कृत्ये घडवणे या आरोपांखाली राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी अटक केली होती. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर ठोकर या कारवाया करत होता, असा त्याच्यावर आरोप आहे.सुहेल ठोकरने दाखल केलेली जामीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३मध्ये फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दिल्लीमधील ‘एनआयए’ विशेष न्यायालयामध्ये जामीनासाठी आवश्यक हमी दिल्यानंतर ठोकरला जामीन दिला जावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सुहेल ठोकरवर भारतीय दंड संहिता आणि ‘यूएपीए’च्या विविध तरतुदीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
