सत्य निकेतन पीजी दुर्घटनेनंतर दिल्ली सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; अवैध बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे आदेश

दिल्लीतील सर्व वसतिगृहांची तपासणी

रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीतील सर्व वसतिगृहांची विशेष तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तपासणीदरम्यान परवानगीशिवाय झालेले बांधकाम आढळल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अवैध बांधकाम नेमके कधी करण्यात आले आणि त्यावेळी संबंधित परिसर कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या किंवा विभागाच्या अखत्यारित होता, याचीही नोंद तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा यंत्रणेचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

सत्य निकेतनमध्ये पाच मजली इमारत कोसळली

६ सप्टेंबर रोजी सत्य निकेतन परिसरातील पीजी म्हणून वापरली जाणारी पाच मजली इमारत कोसळली होती. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये इमारतीचे चार मजले बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आल्याचा आरोप असल्याचे समोर आले आहे. दुर्घटनेनंतर पीजी व्यवस्थापन आणि बांधकामाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

पीजी इमारतींचे बांधकाम सुरक्षा परीक्षण करण्याचे आदेश

७ सप्टेंबर रोजी दिल्ली सरकारने पीजी निवासस्थानांचे बांधकाम सुरक्षा परीक्षण आणि सुरक्षा तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. विशेषतः मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, सत्य निकेतन आणि साकेत यांसारख्या विद्यार्थी असलेल्या भागांतील खासगी वसतिगृहांना लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात आले आहे. तपासणीदरम्यान बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या, इमारतीची संरचनात्मक सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि बांधकाम नियमांचे पालन यांची पडताळणी केली जाणार आहे.

शेजारील धोकादायक पीजी इमारतही पाडण्यास सुरुवात

दिल्ली महानगरपालिकेने सत्य निकेतनमधील असुरक्षित इमारतींवरही कारवाई सुरू केली आहे. दुर्घटनाग्रस्त इमारतीला लागून असलेली आणखी एक जीर्ण पीजी इमारत धोकादायक घोषित करून ती पाडण्याचे आदेश देण्यात आले असून बुधवारी या इमारतीचे पाडकाम सुरू करण्यात आले आहे.

पीजी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र परवाना प्रणालीच नाही

दिल्लीतील पीजी व्यवस्थापनाच्या नियमनाबाबतही मोठी पोकळी असल्याचे समोर आले आहे. दिल्लीच्या मास्टर प्लॅन-२०४७ मध्ये पीजी निवासासाठी मर्यादित नियम आहेत. काही विशिष्ट श्रेणीतील वसाहतींमध्ये पीजी चालवण्यावर निर्बंध असून इतर भागांमध्ये त्यांचे नियमन विविध सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जाते. दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्या पीजी निवासांसाठी स्वतंत्र परवाना प्रणाली नाही, त्यामुळे सुरुवातीला निवासी स्वरूपात सुरू झालेल्या काही व्यवस्था पुढे व्यावसायिक उद्योग म्हणून चालवल्या जात असल्याचे दिसते.

पीजीसाठी २०२६ मध्ये नवा कायदा आणण्याची तयारी

दिल्ली सरकारकडून पीजी निवासांच्या नियमनासाठी ‘पीजी निवास व्यवस्था नियमन आणि सुरक्षा विधेयक, २०२६’ प्रस्तावित करण्यात येत आहे. या कायद्याद्वारे पीजी चालकांसाठी परवाना अनिवार्य करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. याशिवाय पीजी निवास इमारतींचे बांधकाम आणि अग्निरोधक सुरक्षा परीक्षण, परिसरानुसार भाड्याच्या मर्यादा आणि दिल्लीतील पीजींची माहिती उपलब्ध करून देणारे केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

मास्टर प्लॅनमध्येही पीजीची गरज अधोरेखित

दिल्ली मास्टर प्लॅन-२०४७ साठी तयार करण्यात आलेल्या पायाभूत माहिती दर्शवणाऱ्या अहवालातही शहरातील परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांची कमतरता अधोरेखित करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर वसतिगृह, विद्यार्थी निवास, को-लिव्हिंग आणि पीजी यांसारख्या पर्यायी निवासव्यवस्थांची गरज व्यक्त करण्यात आली होती.

मात्र, अशा निवासव्यवस्थांचा विस्तार करताना त्यांच्या बांधकामाची सुरक्षितता आणि प्रभावी नियमन याकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सत्य निकेतन दुर्घटनेनंतर पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.