नवी दिल्ली : ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचार व राजकीय नेत्यांची द्वेषमूलक भाषणे यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर १२ मार्च रोजी सुनावणी करण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. सी. हरी शंकर यांनी जाहीर केले. ईशान्य दिल्लीतील जातीय हिंसाचारात ४६ ठार, तर २०० जण जखमी झाले होते. भाजप नेते अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा, कपील मिश्रा यांनी केलेल्या द्वेषमूलक भाषणांमुळे दंगल भडकली त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. एका याचिकेत काँग्रेस नेत्यांबरोबरच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पक्षाचे आमदार, अमानतुल्ला खान, एआयएमआयएमचे नेते अकबरूद्दीन ओवैसी, माजी आमदार वारिस पठाण यांच्यावर द्वेषमूलक भाषणे केल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. संजीवकुमार, विष्णू गुप्ता, चंद्रशेखर आझाद यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटिस जारी केली आहे. संजीव कुमार यांनी अमानतुल्ला खान, स्वरा भास्कर, रेडिओ जॉकी सायेमा यांच्यावर द्वेषमूलक भाषणांबाबत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा व कपील मिश्रा यांच्यावर कारवाईची मागणी करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही संजीवकुमार यांनी केली आहे. हर्ष मंदेर यांच्याविरुद्ध याचिका सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) दिल्लीत निदर्शने करण्यात आली तेव्हा अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदेर यांनी द्वेषमूलक भाषण केल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी केला असून त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मंदेर यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. ताहीर हुसेनची कोठडीत रवानगी : दिल्लीतील हिंसाचारात गुप्तवार्ता विभागाचे (आयबी) कर्मचारी अंकित शर्मा यांची हत्या झाली. त्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘आप’मधून निलंबित करण्यात आलेला नगरसेवक ताहीर हुसेन याची सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रवानगी केली. या हत्येमागे व्यापक कट आहे का हे शोधण्यासाठी ताहीरची कोठडीत चौकशी करणे गरजेचे आहे, असे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. दंगलीतील मृतांच्या शवविच्छेदनाचे व्हिडीओ चित्रीकरण करा! नवी दिल्ली : दिल्लीत गेल्या आठवडय़ात उसळलेल्या जातीय दंगलीत ठार झालेल्यांच्या शवविच्छेदनाचे सर्व रुग्णालयांनी व्हिडीओ चित्रीकरण करावे, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. आय. एस. मेहता यांच्या पीठाने अधिकाऱ्यांना सर्व मृतदेहांचे डीएनए नमुने जतन करण्याचेही आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी होणार असून तोपर्यंत कोणत्याही अज्ञात मृतदेहाची विल्हेवाट लावू नये, असा आदेशही पीठाने दिला आहे. दंगलीमध्ये आपला मेहुणा बेपत्ता झाला असून त्याचा ठावठिकाणा जाणून घेण्यासाठी एका व्यक्तीने केलेल्या हेबियम कॉर्पस याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
