Delimitation Bill 2026 : केंद्र सरकारने संसदेचं तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावलेलं आहे. या अधिवेशनात तीन विधेयके सादर करण्यात येत आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील आणि विधानसभेतील सदस्यांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सीमांकन विधेयक २०२६’ सादर केलं आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, या डिलिमिटेशन (Delimitation Bill 2026) विधेयकातील एका तरतुदीवरून पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे.

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या ‘डिलिमिटेशन विधेयक २०२६’ या विधेयकात पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या विधेयकात स्पष्ट नमूद करण्यात आलं की, ‘पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भागांमध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करू शकेल.’

भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानने संताप व्यक्त केला आहे. तसेच या विधेयकावरून पाकिस्तानने भारतावर जोरदार टीका केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या या विधेयकात नेमकं काय तरतूद करण्यात आली आहे? त्यावर पाकिस्तानने काय प्रतिक्रिया दिली आहे? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

हेही वाचा

विधेयकात काय तरतूद आहे?

पाकिस्तानने ‘डिलिमिटेशन विधेयक २०२६’ मधील एका तरतुदीरून संताप व्यक्त केला आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त होईल तेव्हाच निवडणूक आयोग सीमांकन आयोग म्हणून काम करेल. म्हणजे या विधेयकात जम्मू आणि काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या अखत्यारीत पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पण भारताच्या या तरतुदीमुळे पाकिस्तानने संताप व्यक्त केला आहे.

पाकिस्तानने काय म्हटलं?

पाकिस्तानने ‘डिलिमिटेशन विधेयक २०२६’ मधील ही तरतूद नाकारली आहे. या संदर्भात पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहीर अंद्राबी यांनी म्हटलं की, “आम्ही माध्यमांमधील वृत्त आणि संसदेतील डिलिमिटेशन विधेयक २०२६ सादर झाल्याचं बघितलं आहे. मात्र, आम्ही पाकव्याप्त काश्मीरशी (PoK) संबंधित कोणत्याही तरतुदींना स्पष्टपणे नाकारतो”, असं म्हणत ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचं ताहीर अंद्राबी यांनी म्हटलं आहे.

तसेच ‘जम्मू आणि काश्मीरमधील कोणत्याही प्रदेशाची पुनर्व्याख्या करण्याचा भारताला कायदेशीर अधिकार नाही’, असंही ताहीर अंद्राबी यांनी म्हटलं. भारताच्या या निर्णयाला त्यांनी ‘प्रक्षोभक’ असा उल्लेख करत बेजबाबदार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं स्पष्ट उल्लंघन असल्याचं म्हणत संताप व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकार कोणती तीन विधेयके सादर करणार ?

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार तीन विधेयक सादर करणार आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १३१ व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक सादर केलं जात आहे. सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचं विधेयक सादर केलं जात आहे. तिसरे विधेयक हे केंद्र शासित प्रदेशांमधील विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीचे असेल. ही तीन विधेयके केंद्र सरकार सादर करत आहे.

केंद्र सरकार कोणत्या विधेयकांद्वारे कोणत्या दुरूस्ती करणार?

संविधानातील कलम ८१ मध्ये दुरूस्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार लोकसभेत राज्यांना ८१५ जागा तर केंद्रशासित प्रदेशांना ३५ जागा दिल्या जातील. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ८५० होणार आहे. केंद्र सरकारला सर्वात आधी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचं विधेयक मंजूर करावं लागणार आहे. त्यानंतर महिला आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं जाईल. सध्या कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणं केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक आहे. हे बंधन देखील दुरूस्तीद्वारे हटवलं जाणार आहे. तसेच मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यासाठी देखील कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, २०२६ नंतर जी जनगणना होईल, तिचा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी आधार घ्यावा असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यासंबंधित दुरूस्ती केली जाणार आहे. कलम ८२ नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणं बंधकारक आहे. हे बंधन देखील हटवलं जाणार आहे.