पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय आणि लोकशाही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सामुहिकपणे एकत्र प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं मत यावेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केलं. तसेच, यावेळी जम्मू-काश्मीरमद्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करणार असल्याचं देखील पंतप्रधानांनी नमूद केलं. मात्र, या बैठकीनंतर पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी कलम ३७०साठी घटनात्मक मार्गांनी लढा देणार असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच, केंद्र सरकारने असंवैधानिक पद्धतीने कलम ३७० हटवल्याचा देखील आरोप त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

कलम ३७० आमची ओळख!

मेहबूबा मुफ्ती यांनी यावेळी बोलताना कलम ३७० साठी कितीही वर्ष प्रयत्न करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. “जम्मू-काश्मीरची जनता घटनात्मक, लोकशाहीच्या आणि शांततापूर्ण मार्गांनी लढा देईल. मग तो लढा कितीही महिने किंवा वर्ष चालला तरी चालेल. पण आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा लागू करू. हा आमच्या ओळखीचा प्रश्न आहे. आम्हाला ते पाकिस्तानकडून मिळालेलं नाही. ते आम्हाला आमच्या देशानं, जवाहरलाल नेहरूंनी, सरदार पटेल यांनी दिलं आहे”, असं मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या.

 

केंद्र सरकारचे मानले आभार

दरम्यान, यावेळी बोलताना मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारचे आभार देखील मानले. “मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन करते ती त्यांनी पाकिस्तानशी संवाद साधला. यामुळे शस्त्रसंधी, घुसखोरी कमी होणे यासारखे फायदे झाले. जर जम्मू-काश्मीरमधील शांततेसाठी त्यांना पुन्हा पाकिस्तानशी बोलावं लागलं, तरी त्यांनी बोलावं. पाकिस्तानसोबतच्या व्यापाराविषयीही त्यांनी चर्चा करायला हवी”, असं मुफ्ती यांनी नमूद केलं.

 

“जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेसाठी बांधील”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सर्वपक्षीय नेत्यांना आश्वासन!

कलम ३७० असंवैधानिकरीत्या हटवलं

“काश्मीरमधून कलम ३७० असंवैधानिकरीत्या हटवण्यात आलं. त्यामुळे ५ ऑगस्ट २०१९पासून काश्मीरमधील जनता मोठ्या प्रमाणावर त्रासाला सामोरे जात आहे. ते संतप्त आहेत, अस्वस्थ आहेत. त्यांना अपमानित झाल्यासारखं वाटतंय. ज्या पद्धतीने कलम ३७० हटवण्यात आलं, ते काश्मीरमधील जनतेला आवडलेलं नाही हे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितलं आहे”, असं देखील मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितलं.