नवी दिल्ली : संसदेमध्ये महिला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. पंतप्रदान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील महिला आरक्षणाच्या उल्लेखानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या या मागणीला लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे तसेच, अन्य पक्षांच्या खासदारांनीही पाठिंबा दिला. मात्र, हे विधेयक मांडण्यासंदर्भात केंद्राने भूमिका स्षष्ट केलेली नाही.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासावर बोलताना राज्यसभेत विरोधीपक्ष नेते खरगे यांनी केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची विनंती केली. या विधेयकासाठी आम्ही सर्वानी प्रयत्न केले आहेत. तुम्हीही प्रयत्न केले तर विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता वाढेल, असे खरगे राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांनी म्हणाले.
हेही वाचा >>>नव्या संसद भवनाचा आज श्रीगणेशा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
लोकसभेत मोदींच्या भाषणावेळीही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी महिला आरक्षणाची मागणी केली. तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी महिला आरक्षणाची मागणी करणारी फलके सभागृहात आणली होती. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी रविवारी मोदींना पत्र लिहून महिला आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत मांडण्याची मागणी केली होती. लोकसभेतील भाषणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसच्या मागणीला पाठिंबा दिला. संसदेतील बहुतांश महिला सदस्या आरक्षणासंदर्भात विचारणा करत आहेत. हे विधेयक संसदेत संमत केले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा >>>“हात जोडून कळकळीची विनंती, मोदींची इच्छा पूर्ण करा”, सुप्रिया सुळेंकडून सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी
अडथळा काय?
संसद व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्यसभेत गदारोळात संमत झाले आहे. मात्र, लोकसभेत राष्ट्रीय जनता दल व अन्य प्रादेशिक पक्षांनी आरक्षणाअंतर्गत जातीनिहाय कोटा निश्चित करण्याचा आग्रह केला होता. या पक्षांच्या विरोधामुळे काँग्रेसला २०१० मध्ये संसदेत हे विधेयक मंजूर करून घेता आले नाही. काँग्रेस सरकारच्या विधेयकाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. विशेष अधिवेशनामध्ये एनडीए सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले तर बहुतांश पक्षांची पाठिंबा देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले जाते.
