गरिबांच्या खात्यात १५ हजार जमा करा!

गरिबांना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पैसे नाहीत असे म्हणणे असेल तर ‘पीएम केअर्स’ फंडात मोठय़ा प्रमाणावर निधी जमा झालेला आहे. देशातील एक टक्का लोकसंख्येकडे ७० टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. केंद्र सरकारला निधीची आवश्यकता असेल तर या एक टक्क्यांकडून दोन टक्के विशेष मालमत्ता कर वसूल केला तर कोणाची हरकत असू नये, असेही दलवाई यांनी नमूद केले आहे.

विदेशातील भारतीयांना परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखवलेली तत्परता स्थलांतरित मजुरांबाबत मात्र दिसली नाही. लाखो मजूर गावी जाण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले असून त्यांच्याकडे ना पैसे आहेत ना जेवणाखाण्याची सोय. या मजुरांसाठी केंद्र सरकारने तातडीने प्रवासाची, खाण्याची, पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. प्रत्येक गरिबांच्या खात्यात ५०० रुपये जमा केल्याचा दावा केंद्र सरकार करत असले तरी ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

कामगारांशीही चर्चा हवी

पंतप्रधानांनी जशी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली तशीच संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन कामगारांचे प्रश्न समजून घ्यावेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या भाजपप्रणित सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कामगारांच्या कामाचे ४ तास वाढवले जाणार असून ते १२ तास होणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कामगारांच्या कामाच्या तासांमध्ये बदल केला जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. वाढीव चार तासांचे अतिरिक्त पैसे कामगारांना देण्याबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे. कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय योग्य नसून केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गोदामे खुली करा!

दलवाई यांनी टाळेबंदीतील देशाच्या परिस्थितीची तुलना १९४३ च्या ‘मानवनिर्मित’ दुष्काळाशी केली आहे. त्यावेळीही लाखो लोक अन्नाच्या शोधात वणवण भटकत होते कारण मजुरांना रोजगार मिळाला नाही. कामाअभावी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांना जेवणाखाण्यासाठी अन्नधान्य खरेदी करता आले नाही. इतिहासाची पुनरावृती होऊ नये याची दक्षता केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे.

गरिबांना विनाशिधापत्रिका मोफत अन्नधान्य दिले गेले पाहिजे. अन्नमहामंडळांच्या गोदामांमध्ये धान्याचा पुरेसा साठा असून तो केंद्राने गरिबांसाठी खुला करावा, अशी मागणीही दलवाई यांनी केली आहे.