Deputy Speaker Powers Constitutional, Provisions and Political Significance in India : राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी संयुक्त जनता दलाचे हरिवंशसिंह यांची अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध निवड झाली. हरिवंशसिंह यांची राज्यसभेची मुदत संपल्याने त्यांना पुन्हा बिहारमधून राज्यसभेवर संधी दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण बिहारमधील राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे स्वत:च रिंगणात उतरल्याने हरिवंशसिंह यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती. नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल हा भाजपप्रणित एनडीएचा घटक पक्ष असल्याने सरकारने राज्यसभेवरील नामनिर्देशित सदस्य म्हणून हरिवंशसिंह यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर लगेचच त्यांची राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी नियुक्ती करण्यात आली. अशा रितीने नामनियुक्त सदस्याची पहिल्यांदाच उपसभापतीपदी निवड करण्यात आली आहे.

राज्यसभेच्या उपसभापतींची निवड होत असताना काँग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लीकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. लोकसभेतील उपाध्यक्ष किंवा उपसभापतीपद हे गेली सात वर्षे रिक्त असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यसभेप्रमाणेच लोकसभेतील उपसभापतपदाची निवडणूक लगेचच घेण्याची मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रातही विधानसभेचे उपाध्यक्षपद मधल्या काळात चार वर्षे रिक्त होते. भाजप सरकारने तेव्हा उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे टाळले होते.

घटनेत तरतूद काय आहे ?

उपसभापतींच्या निवडीबाबत राज्यघटनेच्या ९३व्या अनुच्छेदात स्पष्ट तरतूद आहे. यानुसार लोकसभा नव्याने अस्तित्वात आल्यावर लवकरच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अशा दोघांची निवड करावी, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर अध्यक्षांच्या निवडीनंतर लगेचच उपाध्यक्षांची निवड अपेक्षित होती. पण लोकसभेत २०१९ पासून उपाध्यक्षांची निवडणूकच झालेली नाही. केंद्रातील भाजप सरकारने उपाध्यक्षपदाबाबत निर्णयच घेतलेला नाही. कदाचित हे पद मित्र पक्षांना सोडावे लागणार असल्याने उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याचे टाळल्याचे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. लोकसभेत ही निवडणूक टाळणाऱ्या भाजप सरकारने राज्यसभेत मात्र हे पद मित्र पक्षासाठी सोडले आहे. म्हणचेच उपाध्यक्ष किंवा उपसभापती पदांबाबत लोकसभेत एक तर राज्यसभेसाठी स्वतंत्र न्याय हेच सिद्ध होते. उपाध्यक्षांची ‘लवकरात लवकर’ निवड करावी, अशी घटनेत तरतूद असली तरी ठराविक कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीनुसार ही निवड केली जाते. सध्या तरी गेली सहा वर्षे लोकसभेत उपाध्यक्षपद हे रिक्त आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्रातही हे पद अनेक वर्षे रिक्त

राज्य विधानसभेतही देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात विधानसभेचे उपाध्यक्षपद अनेक वर्षे रिक्त होते. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले होते. नोव्हेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात उपाध्यक्षपद रिक्त होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्यावर तेव्हाच्या एकत्रित शिवसेनेसाठी हे पद सोडण्यात आले होते. शिवसेनेचे विजय औटी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. वर्षभर त्यांनी हे पद भूषविले. सध्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अण्णा बनसोडे हे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद भूषवित आहेत.

विधान परिषदेचे उपसभापतीपद रिक्त होणार

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांची मुदत मे महिन्यात संपुष्ठात येत आहे. त्यांना शिवसेना शिंदे गटाने आमदारकीसाठी पुन्हा संधी दिल्यास त्यांची उपसभापतीपदी फेरनिवड होऊ शकते. त्यासाठी त्यांना आधी आमदारकी मिळणे आवश्यक आहे. आमदारकीच मिळाली नाही तर उपसभापतीपद पुन्हा मिळणे कठीण. शिवसेना शिंदे गटात उपसभापतीपदासाठी अनेक जण इच्छूक आहेत.

हेही वाचा

उपसभापतीपद विरोधकांनी देण्याची परंपरा खंडित

लोकसभा तसेच काही राज्यांच्या विधानसभेचे उपसभापतीपद हे विरोधी पक्षाच्या खासदार किंवा आमदाकडे सोपविण्याची प्रथा मधल्या काळात रुढ झाली होती. अध्यक्षपद सत्ताधारी पक्षाकडे तर उपाध्यक्षपद विरोधकांकडे असे समीकरण असायचे. उपाध्यक्ष किंवा उपसभापतीपद आपल्याकडे असल्याने विरोधी सदस्यांमध्येही उत्साह संचारायचा. त्यातून अनेकदा उपाध्यक्ष किंवा उपसभापती पीठासीन अधिकारीपदी असताना आरोप करायचे ही विरोधकांची रणतीनी असायची. मग संवेदनशील विषयावर चर्चा असताना उपाध्यक्ष किंवा उपसभापती यांना पीठासीन अधिकारी म्हणून बसू दिले जात नसे. कारण सभागृह कसे चालवायचे हा पूर्णत: अधिकार हा अध्यक्षांचा असतो.

हेही वाचा

लोकसभेत विरोधी सदस्याची उपाध्यक्षपदी निवड करण्याची प्रथा १९९० मध्ये पडली होती. २०१४ पर्यंत या परंपरेचे पालन करण्यात आले. २०१४ नंतर ही प्रथा, परंपरा मोडीत निघाली. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधानपदी असताना लोकसभेचे उपाध्यक्षपद हे भाजपकडे सोपविण्यात आले होते. १९९८ ते २००४ या वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात काँग्रेसचे पी. एम. सईद हे उपाध्यक्ष होते. २००४ मध्ये अकाली दलाच्या वाटयाला उपाध्यक्षपद आले होते. २००९ ते २०१४ या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात हे पद भाजपचे कारिया मुंडा यांच्याकडे होते. २०१४ मध्ये सत्ताबदल होऊन मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा मित्र पक्ष अण्णा द्रमुककडे हे पद सोपविण्यात आले होते. २०१९ पासून हे पद रिक्त आहे. सभागृहात अनेकदा उपाध्यक्षपदाबाबत मागणी झाली, पण भाजप सरकाप ढिम्म हाललेले नाही.

महाराष्ट्रातही प्रथा मोडली

राज्यातही १९९०च्या दशकात विरोधी पक्षाकडे विधानसभेचे उघ्ध्यक्षपद सोपविण्याची प्रथा., परंपरा पडली होती. तेव्हा भाजपचे पुण्यातील नेते अण्णा जोशी यांची काँग्रेस सरकारच्या काळात उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. १९९१ ते १९९५ या काळात शेतकरी संघटनेचे मोरेश्वर टेंभुर्डे हे उपाध्यक्षपदी होते. चार आमदार असलेल्या शेतकरी संघटनेकेड हे पद सोपविण्यात आल्याने तेव्हा चर्चाही झाली होती. १९९५ मध्ये राज्यात सत्ताबदल होऊन युतीचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा काँग्रेसचे शरद तसरे यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. १९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला निसटते बहुमत मिळाले होते. विरोधी पक्षाने उपाध्यक्षपदावर दावा केला होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विरोधकांची मागणी मान्य केली नव्हती. तेव्हा उपाध्यक्षपदासाठी काँग्रेसचे प्रमोद शेंडे विरुद्ध भाजपचे गिरीश बापट यांच्यात लढत झाली होती. त्यात शेंडे हे विजयी झाले होते. २००४ मध्येही शेंडे यांचीच उपाध्यक्षपदी फेरनिवड झाली होती. २००९ मध्ये आधी मधुकरराव चव्हाण यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. चव्हाण यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यावर वसंत पुरके यांची निवड झाली होती.

उपसभापतीपदाला अधिकार

सभागृहाचे कामकाज चालविणे हे उपसभापतींचे मुख्य काम. सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापती कामकाज बघतात. सभापतीपद रिक्त असल्यास हंगामी सभापती म्हणून उपसभापती काम बघतात. रामराजे नाईक निंबा‌ळकर यांची मुदत संपल्यावर दोन वर्षे विधान परिषदेचे सभापतीपद रिक्त होते. तेव्हा उपसभापती निलम गोऱ्हे याच हंगामी सभापतींचे अधिकार बजावित होत्या.

santosh.pradhan@expressindia.com