'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआय) या संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर ठरवत बंदी घातली आहे. या संघटनेवरील बंदीनंतर केरळमधील काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाचार घेतला आहे. "असे मुर्खासारखे बोलणार लोक अनेक आहेत. या देशात कायदा आणि संविधान अस्तित्वात आहे. कुठल्याही संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी पुरावे लागतात" अशी तिखट प्रतिक्रिया या मागणीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. पीएफआय ‘सायलेंट किलर’, बंदीनंतर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, मोठा खुलासा करत म्हणाले… भाजपशासित किंवा इतर राज्यांमध्ये आरएसएसने पीएफआयप्रमाणे कृत्य केल्याचे ते शोधू शकले का? असा सवाल फडणवीसांनी के. सुरेश यांना केला आहे. आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी केरळमधील पूर्वीच्या काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट सरकारांनीही केली होती, अशी आठवण मुंबईत माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी करुन दिली. विश्लेषण : PFI वरील छापेमारीमुळे चर्चेत आलेले प्रश्न; ‘दहशतवादी’ संघटना म्हणजे काय, ‘बंदी’ म्हणजे काय? काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार दिग्विजय सिंह यांनी पीएफआयवरील तपास यंत्रणांच्या कारवाईवरुन आरएसएसवर निशाणा साधला होता. “एक ही थाली के चट्टे-बट्टे” असे म्हणत सिंह यांनी आरएसएसची तुलना पीएफआयशी केली होती. द्वेष आणि हिंसाचार पसरवणाऱ्या सर्वांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. आरएसएस आणि विश्व हिंदू परिषदेवर (VHP) कारवाई का करण्यात येत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होती. “…म्हणून अशा लोकांचा बंदोबस्त केला पाहिजे”, एकनाथ शिंदेंचं नाशिकमध्ये वक्तव्य राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) मंगळवारी आठ राज्यांमध्ये पीएफआयवर छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत १७० जणांना अटक करण्यात आली आहे. याआधी गुरुवारी १५ राज्यांत छापे घालून एनआयएने पीएफआयच्या १०६ कार्यकर्त्यांसह नेत्यांना अटक केली होती.
