अमेरिकेचे राजदूत केन जस्टर यांच्यासह १६ देशांच्या राजदूतांना केंद्र सरकार काश्मीरचा आढावा दौरा घडवणार आहे. गुरुवारपासून सुरु होणारा हा दौरा दोन दिवस चालणार आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर परदेशी राजदूतांचा हा पहिलाच अधिकृत दौरा आहे. परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विविध देशांच्या दिल्लीस्थित दुतावासात नियुक्तीवर असलेले हे राजदूत गुरुवारी पहिल्यांदा श्रीनगर येथे जातील आणि तिथली परिस्थिती जाणून घेतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते जम्मूला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते उपराज्यपाल जी. सी. मुर्मू आणि सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांची भेट घेतील. या प्रतिनिधीमंडळात अमेरिका, बांगलादेश, व्हिएतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरोक्को, नायजेरिया आणि इतर देशांचे राजदूत सहभागी होणार आहेत. ब्रझीलच्या राजदूतांनाही या दौऱ्यावर जायचे होते परंतू दिल्लीत महत्वाचे काम असल्याने त्यांनी दौऱ्यातून माघार घेतली. युरोपीय संघाच्या राजदूतांचा दौरा नंतर युरोपीय संघातील देशांच्या राजदूतांनी आपण नंतर काश्मीरचा दौरा करण्यास इच्छूक असल्याचे केंद्र सरकारला कळवले आहे. तसेच या राजदूतांनी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या भेटीचा आग्रह केला आहे. मात्र, सरकार यावर अद्याप विचार करीत आहे. परदेशी राजदूतांनी केली होती मागणी गुरुवारी काश्मीरच्या दौऱ्यावर असलेले राजदूत डिप्लोमॅट सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांची भेट घेतील. तसेच त्यांना विविध एजन्सीजद्वारे राज्याच्या सुरक्षेबाबत माहिती देण्यात येईल. अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना काश्मीर दौरा करायचा असल्याची विनंती केली होती. त्यामुळे काश्मीरबाबत पाकिस्तानचा जो प्रोपोगंडा सुरु आहे, तो उघडा पाडण्यासाठी या दौऱ्याचे सरकारने आयोजन केले आहे, अशी माहिती परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली. यापूर्वी २३ युरोपीयन खासदारांनी केला होता काश्मीर दौरा यापूर्वी युरोपियन संघाच्या २३ खासदारांनी जम्मू-काश्मीर राज्याचा दौरा केला होता तसेच कलम ३७० रद्द केल्यानंतरच्या तिथल्या परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली होती. मात्र, या दौऱ्याचे आयोजन आणि व्यवस्था एका एनजीओच्यावतीने करण्यात आली होती.
