एक्स्पेस वृत्त, नवी दिल्ली : गुजरातमधील २००२ च्या जातीय दंगलीदरम्यानच्या बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आल्यानंतर आठवडाभरानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या निर्णयाची दखल घेतली आहे. आता येत्या सोमवारी आयोग या निर्णयाच्या परिणामांबाबत चर्चा करणार असल्याचे समजते. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. अरुण मिश्रा यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, या बाबीला दुजोरा देण्यात आला. बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण घडले, त्यावेळी पीडिता बिल्कीस बानो या गर्भवती होत्या. त्यावेळी जमावाने ज्या १४ जणांची हत्या केली, त्यात बिल्कीस बानो यांची तीन वर्षांची मुलगी सलेहा हिचा समावेश होता. ३ मार्च २००२ रोजी दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा येथे ही घटना घडली. त्यावेळी संपूर्ण राज्यातच हिंसाचार उसळला होता. गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसला आग लावल्याने कारसेवकांसह ५९ प्रवासी जळून मृत्यू पावले होते. त्यानंतर हिंसाचार उसळला होता. विशेष म्हणजे गुजरात पोलिसांनी हे प्रकरण बंद केल्यानंतर २००३ मध्ये बिल्कीस बानो यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेच हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा या आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी मार्च २००२ मध्ये गोध्रा दौरा केला होता. तेथील निवारा शिबिरात त्यांनी बिल्कीस बानो यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी आयोगाने बानो यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी वरिष्ठ अधिष्ठाता आणि माजी सॉलिसीटर जनरल हरिष साळवे यांची नियुक्ती केली होती. आयोगाचे सदस्य म्हणतात.. या प्रकरणातील दोषींची मुक्तता झाल्यानंतर आयोगाच्या सदस्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. त्यांपैकी सात सदस्यांशी दी इंडियन एक्स्प्रेसने संपर्क साधला. यापैकी न्या. महेश मित्तल कुमार यांनी सांगितले की, सर्वच घडामोडींची आम्हाला माहिती नसते. याबाबत आपण माध्यमांना प्रतिक्रिया देऊ शकणार नाही. आयोगाने यावर भूमिका घेतली की त्याबाबत टिप्पणी करू. आयोगाचे अन्य एक सदस्य ज्ञानेश्वर मनोहर मूळय़े म्हणाले की, मी दिल्लीत नव्हतो, त्यामुळे या घडामोडींची माहिती नाही. सोमवारी याबाबत आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर बोलू. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पदसिद्ध सदस्य आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी प्रतिक्रियेस नकार दिला.
