अखेर पूर्वलक्ष्यी कर रद्द

व्होडाफोननेही आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर या कराविरोधात भूमिका मांडली होती, त्याचा निकालही भारताच्या विरोधात गेला होता.

संसदेत विधेयक; भरलेली रक्कमही परत करणार

नवी दिल्ली : पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारला जाणारा वादग्रस्त कर रद्द करण्याचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील करदुरुस्ती विधेयक गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडले. या दुरुस्तीनंतर व्होडाफोन व केर्न एनर्जी यासारख्या कंपन्यांनी पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने भरलेला कर विनाव्याज परत केला जाईल.

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीला केर्न एनर्जीने कडाडून विरोध केला असून, त्याविरोधात आंतराष्ट्रीय लवादामध्ये कंपनीने दावाही दाखल केला होता. कंपनीचे म्हणणे योग्य असल्याचा निकाल लवादाने दिल्यानंतर केर्न एनर्जी कंपनीने परदेशातील भारतीय मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा दिला आहे. अखेर केंद्र सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जुन्या व नव्या करप्रणालीमध्ये मोठी तफावत असेल आणि जुन्या करपद्धतीतील करांचे दर तुलनेत खूपच कमी असतील तर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी केली जाते व त्यासंदर्भात नव्या करपद्धतीत तरतूद केली जाते. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी केली जात होती व ही तरतूद आताही कायम आहे. मात्र, या कराला उद्योग जगतातून मोठा विरोध झाला होता. तत्कालीन करपद्धतीनुसार कंपन्यांनी कर भरला असेल तर, पुन्हा कर देण्याची गरज काय, असा मुद्दा व्होडाफोन व केर्न आदी कंपन्यांनी केंद्र सरकारपुढे मांडला होता.

व्होडाफोननेही आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर या कराविरोधात भूमिका मांडली होती, त्याचा निकालही भारताच्या विरोधात गेला होता. व्होडाफोनकडून  यापुढे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर, व्याज वा दंड आकारला जाऊ नये, असा निकाल लवादाने दिला होता. २००७ मध्ये व्होडाफोनने ११ अब्ज डॉलरची हॅचीसन कंपनी विकत घेतली होती. त्याआधारावर २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने व्होडाफोनकडे ११ हजार कोटींच्या पूर्वलक्ष्यी कराची मागणी केली होती.

ब्रिटिश कंपनी केन्र्स एनर्जीकडे तत्कालीन केंद्र सरकारने १.२ अब्ज डॉलरच्या पूर्वलक्ष्यी कराची मागणी केली होती. पण, लवादाने सुमारे ८,८०० कोटींचा हा कर कंपनीला परत करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाच्या आधारावर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सिंगापूर आदी देशांतील भारताच्या मालकीच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा इशारा केन्र्स एनर्जी कंपनीने दिला. फ्रान्सच्या न्यायालयाने ११७ कोटी रुपयांच्या २० मालमत्ता गोठवण्याचा आदेश दिला आहे.

व्होडाफोन, केर्न एनर्जीला दिलासा

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारला जाणारा कर रद्द करण्याच्या निर्णयाचा लाभ व्होडाफोन आणि केर्न एनर्जी या कंपन्यांना होईल. या पूर्वलक्ष्यी करप्रकरणात आंतरराष्ट्रीय लवादाने आधीच या दोन्ही कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Disputed tax cancelled central government union finance minister nirmala sitharaman vodafone cairn energy tax free akp