दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्यात येईल, असा निवाडा देत सर्वोच्च न्यायालयाने चालू केलेल्या राजकारणातील साफसफाईवरच केंद्र सरकारने झाडू फिरवला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यानुसार, दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याऐवजी केवळ त्यांचे वेतन आणि संसदेतील मतदानाधिकार रोखण्यात येणार आहे. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधी यांना आवर घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन निकालांना बाजूला सारत मंत्रिमंडळाने केलेल्या या कायद्यातील दुरुस्त्या म्हणजे निव्वळ पळवाट असल्याचे उघड होते आहे.
आपल्या सदस्यांची खुर्ची जाण्याच्या भीतीने सर्वच पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना विरोध केला होता. त्याचीच री ओढत मंत्रिमंडळाने गुरुवारच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार दोषी ठरल्यानंतरही संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या पदावर कायम राहू शकणार आहे. तसेच तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीचा मतदानाधिकार हिरावता येणार नाही व तो निवडणूकही लढवू शकतो, अशी दुसरी सुधारणा या कायद्यात करण्यात येणार आहे.
दोषी तरीही खासदारकी कायम
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५२ च्या कलम ८ मधील उपकलम ४ मध्ये विधीमंत्रालयाने बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार, आमदार किंवा खासदार न्यायालयाकडून दोषी ठरविले गेले तरीही ९० दिवसांच्या आत त्यांनी त्याविरोधात अपिल केल्यास त्याचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सदर व्यक्ती पदावर कायम राहिल. मात्र त्यांना कोणतेही भत्ते, पगार, सुविधा मिळणार नाहीत. तसेच त्यांना मतदानातही सहभागी होता येणार नाही.
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू ?
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीत्व रद्दबातल ठरविणारा निर्णय ज्या दिवशी जाहीर केला त्या १० जुलै, २०१३ या दिवशीपासूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या सुधारणेची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी शिफारस विधी मंत्रालयाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर त्याविरुद्ध केलेल्या अपीलावरील निर्णय प्रलंबित असल्यास लोकप्रतिनिधीत्व कायम राहात असे. मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ही तरतूद १० जुलै, २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली होती. दोषी ठरल्याक्षणापासून आमदार, खासदार यांचे लोकप्रतिनीधीत्व रद्द ठरेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.