केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी संविधान दिनाच्या पूर्व संध्येलाच कायदा, संविधानाला पूर्ण जोर लावून विरोध करणास पुढे येणाऱ्या 'काही घटकां'वर टीका केलीय. आम्ही संविधान स्वीकारत नाही असं सांगणं काही लोकांना फॅशनेबल वाटतं असल्याचा टोलाही रिजीजू यांनी लगावला. एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना रिजीजू यांनी, "जेव्हा संसदेमध्ये एखादं विधेयक संमत होतं किंवा विधानसभेमध्ये काही कायदे संमत केले जातात तेव्हा आम्ही या अधिनियमानांचे (कायद्यांचे) पालन करणार नाही असं म्हणण्याची काहीच गरज नसते," असं रोकठोक मत कायदामंत्र्यांनी व्यक्त केलंय. रिजीजू यांनी मांडलेली ही मत हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी एका कार्यक्रमात मांडली आहे. विशेष म्हणजे याच हिवाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार आहे. यासंदर्भातील उल्लेख विधेयक चर्चांच्या यादीमध्ये आहे. ४० शेतकरी संघटना मागील वर्षभरापासून या कायद्यांचा विरोध करत आहेत. रिजीजू यांनी, "भारत एक लोकशाही देश असल्याने आपल्याला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. वैचारिक मतभेद ठेवण्याचा अधिकारही आहे. समोरच्या व्यक्तीशी असहमत असल्याचा अधिकारही आपल्याला आहे. मात्र संविधानाच्या मार्गाने जे काही करण्यात आलं आहे त्या सर्वांचा सन्मान केला पाहिजे," असं म्हटलंय. "(काही) अधिनियम संविधानानुसार आहेत की विरोधात याचा निर्णय न्यायव्यवस्थेला घेऊ द्या," असंही रिजीजू म्हणालेत. काही तत्वांसाठी आम्ही संविधान स्वीकारत नाही हे सांगणं फॅशन झाली आहे. काहीजण संविधान आमच्या बाजूने नाहीय असंही सांगतात," असा टोला रिजजू यांनी लगावला. "शहरांमध्ये आपल्याला जे जाणवत नाही. मात्र खोल विचार केल्यावर जाणवतं की काही अशी तत्व आहेत. हे फारच त्रासदायक आहे. जे काही कायदेशीर आणि संविधानानुसार आहे त्याचा कठोर विरोध केला जातो, हे चुकीच आहे," असं कायदा मंत्र्यांनी म्हटलंय. मागील काही काळापासून कृषी कायद्यांबरोबर सीएए, एनआरसीसारख्या कायद्यांनाही मोठा विरोध झाल्याचं पहायला मिळालंय. कायदामंत्र्यांनी थेट कोणत्याही घटकाचे किंवा गटाचे नाव घेतले नाही. मात्र कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केल्याने त्याला वेगळं महत्व प्राप्त झालंय.
