डी. के. शिवकुमार यांना काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’ असं का म्हटलं जातं? महाराष्ट्रातलं सरकार वाचवण्यात त्यांचा काय वाटा होता?

डी. के शिवकुमार यांच्याकडून पक्षाला काय अपेक्षा असेल?

डी.के. शिवकुमार हे राज्याच्या राजकारणात प्रभावी असलेल्या वोक्कलिगा समुदायातून येतात. राज्यात हा समुदाय १० ते १२ टक्के आहे. जनता दलाचे सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांच्यामुळे वोक्कलिगा मते ही मोठ्या प्रमाणात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाकडे वळत. मात्र शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील या अपेक्षेने २०२३ मध्ये काँग्रेसला या समुदायातून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. जुन्या म्हैसूर पट्ट्यात प्रभावी आहेत. तेथे काँग्रेसला मोठे यश मिळाले होते. राज्यात विधानसभेच्या २२४ जागा असून, जुना म्हैसूर भागात ६१ आमदार आहेत. यात ९ जिल्हे आहेत. शिवकुमार यांनी १९८० मध्ये विद्यार्थी दशेपासून काँग्रेस संघटनेत सक्रिय भूमिका बजावली. प्रदेशाध्यक्ष तसेच मंत्रिमंडळात विविध खात्यांचा अनुभव ६४ वर्षीय शिवकुमार यांना आहे. काँग्रेसकडून विविध राज्यांमध्ये प्रचाराची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. संकटमोचक म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. पक्षात कोठे समस्या निर्माण झाल्यास अनेक वेळा शिवकुमार यांना त्या राज्यात पाठवले जाते. आता कर्नाटकात काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणण्याचे आव्हान त्यांच्या पुढे असेल. काँग्रेस श्रेष्ठींनी जो विश्वास त्यांच्यावर टाकला तो त्यांना सार्थ ठरवावा लागेल.

डी. के. शिवकुमार यांना संकटमोचक का म्हटलं जातं?

काँग्रेसचे संकटमोचक असलेले डी.के. शिवकुमार हे रिसॉर्ट पॉलिटिक्ससाठी देखील ओळखले जातात. शिवकुमार यांनी कर्नाटकच नव्हे तर महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारदेखील वाचवलं आहे. तर, प्रतिष्ठेच्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी अमित शाह यांना देखील भारी पडले होते. शिवकुमार हे केवळ एक कसलेले राजकारणी नसून, एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणूनही ओळखले जातात. देशभरात जेव्हा जेव्हा काँग्रेसचे सरकार अडचणीत आले, तेव्हा तेव्हा ते वाचवण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याच अष्टपैलू आणि संकट निवारक क्षमतेमुळे त्यांना काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’ म्हटले जाते.

२००३ मध्ये वाचवलं होतं महाराष्ट्र सरकार

कर्नाटकाबाहेरही डीके शिवकुमार यांनी काँग्रेसला अनेकदा संकटातून वाचवलं आहे. त्यामुळे काही जण त्यांना पक्षाचे ‘संकटमोचक’ असंही म्हणतात. त्यांच्या अनेक वर्षांच्या संघटनात्मक क्षमतेमुळेच त्यांनी २००३ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही आघाडी सरकार वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ४० काँग्रेस आमदारांचे आयोजन केलं होते. त्या अनुभवामुळेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांनी २०१७ च्या हाय-प्रोफाईल राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान गुजरातच्या ४४ आमदारांना शिवकुमार यांच्या देखरेखीखाली पाठवलं गेलं होतं.

२०२३ मध्ये काय घडलं होतं?

२०२३ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून मुख्यमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची चर्चा सुरू होती. डीके शिवकुमार की सिद्धरामय्या या दोन नावांभोवती निवडणूक निकालानंतरचं कर्नाटकचं राजकारण फिरत होतं. अखेर मुख्यमंत्रीपदी सिद्धारामय्या यांची निवड करण्यात आली. काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी पत्रकारपरिषदेत ही घोषणा केली. उपमुख्यमंत्रीपदी डीके शिवकुमार यांची निवड झाली होती. निवडणुकीच्या निकालानंतर डीके शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीशी तडजोड करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. डीके शिवकुमार हे कर्नाटकचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आहेत.

डी. के. शिवकुमार यांची राजकीय कारकीर्द

१९८० मध्ये कनकपुरातील एका महाविद्यालयातून डी. के. शिवकुमार यांनी NSUI या काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेतून राजकीय आयुष्य सुरु केलं.

१९८५ मध्ये डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांची पहिली निवडणूक सातनूर विधानसभा मतदारसंघातून लढले होते. ही निवडणूक त्यांनी एच. डी. देवेगौडांच्या विरोधात लढवली होती.

१९८९ ला सातनूर विधानसभा मतदारसंघातूनच डी. के. शिवकुमार पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर सलग आठवेळा ते आमदार झाले.

१९९० ते १९९२ या कालावधीत ते तुरुंग प्रशासन मंत्री म्हणून शिवकुमार यांनी काम केलं. १९९९ ते २००४ ते कर्नाटकचे नगर विकास मंत्री होते.

२०१९ मध्ये त्यांना निष्ठा सिद्ध करावी लागली. अनेक राजकीय चढ-उतारांचा सामना करावा लागला. मात्र त्यांनी पक्षाची साथ सोडली नाही. राजकीय चढ-उतार असतानाही त्यांनी पक्ष सोडला नाही. ही बाब विशेष.

२०२० मध्ये त्यांना कर्नाटक काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष प देण्यात आलं. त्या काळात पक्ष कर्नाटकमध्ये बराच अडचणीचत आला होता. मात्र शिवकुमार यांनी संघटना पुन्हा उभी केली आणि २०२३ मध्ये विजय खेचून आणला. त्यावेळीच त्यांना मुख्यमंत्री केलं जाईल अशा चर्चा होत्या. पण आता त्यांचं ते स्वप्न आता पूर्ण होताना दिसतं आहे.