राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्याच्या सरकारच्या नव्या प्रस्तावाविरोधात आज (मंगळवार) इंडियन मेडिकल असोसिएशनशी निगडीत देशभरातील सुमारे ३ लाख डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे खासगी व सरकारी रूग्णालयातील ओपीडी ठप्प राहणार असल्यामुळे रूग्णांचे मोठे हाल होणार आहेत. सरकार या आयोगासाठी आज संसदेत विधेयक आणणार आहे. जर हे विधेयक संमत झाले तर वैद्यकीय इतिहासातील हा काळा दिवस असेल, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या विधेयकामुळे उपचार महाग होतील आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल. हे विधेयक लागू झाल्यास वैद्यकीय महाविद्यालयांवर सरकारचे नियंत्रण मजबूत होईल, असेही डॉक्टरांकडून सांगण्यात येते. आजचा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येणार आहे. आप्तकालीन सेवा मात्र बाधीत होणार नाही. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या तरतुदींना इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा विरोध आहे. नव्या विधेयकानुसार आतापर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात १५ टक्के जागांवरील शूल्क व्यवस्थापन ठरवत. आता नव्या विधेयकानुसार व्यवस्थापनाला ६० टक्के जागांचे शूल्क निश्चित करण्याचा अधिकार मिळेल. पूर्वी १३० सदस्य होते आणि प्रत्येक राज्यातील तीन प्रतिनिधींचा समावेश होता. आता नव्या विधेयकानुसार एकूण २५ सदस्य असतील. यामध्ये ३६ राज्यातील केवळ ५ प्रतिनिधींचा समावेश असेल. समितीमध्ये डॉक्टरांचा सहभाग अधिक हवा त्यात बिगरवैद्यकीय व्यक्तींचा सहभाग वाढवण्यात आलेला आहे. आयुषमध्ये ब्रिज कोर्स करून इंडियन मेडिकल रजिस्टरमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद यात आहे. हा कोर्स एमबीबीएसशी समांतर असेल. एमबीबीएसनंतरही प्रॅक्टिस करण्यासाठी आणखी एक परीक्षा द्यावी लागेल. पूर्वी अशी परीक्षा विदेशात एमबीबीएस करणाऱ्यांना द्यावी लागत. आता नव्या विधेयकात त्यांना या परीक्षेतून सूट मिळेल. आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणाले की, वारंवार चर्चा होऊनही आमचं काहीएक ऐकण्यात आलेले नाही. देशातील अनेक ठिकाणी वैद्यकीय विद्यार्थी उपोषणास बसले असून आमचे ३ लाख डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. यामुळे आप्तकालीन सेवा बाधीत होणार नाही पण ओपीडी बंद असेल, असेही ते म्हणाले.
