LPG Gas Shortage Central Govt New Rules: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर भडकले आहेत. भारातही याचे परिणाम दिसून येत असून एलपीजी सिलिंडरचे दर ७ मार्च रोजी वाढविण्यात आले होते. त्यानंतर एलपीजी सिलिंडरचा अपुरा पुरवठा होऊ शकत होतो, अशी भाती लोकांमध्ये पसरली होती. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी आयातदार देश आहे. युद्ध लांबल्यास याचा देशावर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने देशातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची पोस्ट

पश्चिम आशियातील वाढता दणाव आणि जागतिक स्तरावर उभे राहिलेले ऊर्जा संकट या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घरगुती वापराचा स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालया म्हटले की, तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी एलपीजी उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा. तसेच गॅस पुरवठ्यात घरगुती एलपीजीच्या पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे.

साठेबाजी, काळाबाजार रोखणार

एलपीजीचा संभाव्य तुटवडा भासण्याची शक्यता निर्माण होताच, बाजारात साठेबाजी आणि काळाबाजार सुरू होतो. हे रोखण्यासाठी सरकारने आता गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवला आहे. आता १५ दिवसांऐवजी इंटर बुकिंग कालावधी २५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. याचा अर्थ घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी आता २५ दिवसांचे अंतर अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांकडून पॅनिक बुकिंग रोखण्याचे ध्येय आहे.

हेही वाचा

रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांनाही प्राधान्य

आयात केलेल्या एलपीजीमधून घरगुती वापराचे क्षेत्र वगळता रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या इतर क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच रेस्टॉरंट्स, हॉटेल आणि इतर उद्योगांना एलपीजी पुरवठा करण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार आहे. सरकारने नेमलेली समिती ही बैठक घेऊन एलपीजीच्या पुरवठ्यावर चर्चा करेल.

भारतात दरवर्षी सुमारे ३३ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असून त्यातील जवळपास दोन-तृतीयांश भाग आयातीवर अवलंबून आहे, तसेच आयातीपैकी सुमारे ८५–९० टक्के पुरवठा मध्यपूर्व देशांकडून येतो.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ होणार नाही

सरकारच्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा नाही कारण पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्सच्या आसपास राहतील आणि १३० डॉलर्सच्या पलीकडे जात नसल्यास पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ होणार नाही. देशातील कोणत्याही पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांमधून कच्च्या तेलाच्या सोर्सिंगला गती दिली जात आहे.