Donald Trump : सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्यानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; जागतिक आयात शुल्कात केली वाढ

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावरील टॅरिफ १० टक्क्यांवरून आता १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचं ट्रुथ सोशलवरून जाहीर केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जगात खळबळ उडाली असून डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नेमकं चाललंय काय? असे सवाल विचारले जात आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय म्हटलं?

“मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून १० टक्के जागतिक शुल्क आता १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे. हे जागतिक शुल्क तात्काळ प्रभावीपणे लागू होणार आहे. पुढील काही महिन्यांत प्रशासन नवीन आणि कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या शुल्कांचं निर्धारण करेल आणि जारी करेल, जे अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याची आमची असाधारण यशस्वी प्रक्रिया सुरू ठेवेल, पूर्वीपेक्षाही उत्तम!”, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

ट्रम्प यांनी नुकतीच १० टक्के कर आकारणीवर केली होती स्वाक्षरी

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कर आकारणीबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार, सर्व देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के कर आकारला जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मिडिया ट्रूथ पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, “ओव्हल ऑफिसमधून सर्व देशांवर जागतिक १० टक्के कर आकारणीवर स्वाक्षरी करणे हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे, तो तत्काळ लागू केला जाईल.”

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल काय?

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर एकतर्फी टॅरिफ लादले होते. त्यांच्या निर्णयावर जगभरातून टीका झाली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रम्प यांना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने निकाल देताना, ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे स्पष्टपणे जाहीर केले.

‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयातशुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात जशास तसे (रेसिप्रोकल) टॅरिफ लागू आहे. त्याही वर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जात आहे. पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही, असे सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केले. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले.