वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन

अमेरिकेत जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद रद्द करण्याचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. बेकायदा स्थलांतिरत आणि काही तात्पुरत्या परदेशी नागरिकांचा अमेरिकेत जन्म झाल्यास त्यांना अमेरिकी कायद्याने मिळणारे अमेरिकेचे नागरिकत्व रद्द करण्याचा कार्यकारी आदेश ट्रम्प यांनी दुसर्‍यांदा अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर लगेचच काढला होता. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पाच विरुद्ध चार अशा बहुमताने रद्द केला.

अमेरिकेत जन्माला आलेली जवळपास सर्वजण अमेरिकी नागरिक असतील ही घटनात्मक हमी कायम राहील असे मुख्य न्यायाधीश जॉन जी. रॉपर्ट्स ज्युनियर यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेतील नागरी युद्धानंतर, १८६८मध्ये स्वीकारण्यात आलेली १४वी घटनादुरुस्ती आणि अलीकडील अनेक संघराज्यीय कायद्यांचा आधार घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशामुळे राज्यघटनेच्या १४व्या दुरुस्तीचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायाधीशांनी निकालात नमूद केले. अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांच्या पालकांकडे अधिकृत कागदपत्रे नसलेल किंवा ते तात्पुरत्या भेटीसाठी अमेरिकेत आले असले तरी, अशी मुले अमेरिकी नागरिकच असतील, असे निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायाधीश क्लेरन्स थॉमस यांनी ९१ पानी मतभिन्नतेचा निकाल लिहिला. १४वी घटनादुरुस्ती ही गुलामगिरीतून मुक्त केलेल्या अश्वेत अमेरिकींना समान अधिकार देण्यासाठी करण्यात आली होती, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, त्याचा वापर होऊन काँग्रेसची पुनर्रचना केली जात असल्याचे थॉमस यांनी निकालात म्हटले आहे.

हेही वाचा

सुनाणीदरम्यान इतिहास

सर्वोच्च न्यायालयात जन्माच्या आधारे नागरिकत्वाच्या अधिकारासंबंधी खटल्यावर सुनावणी सुरू असताना ट्रम्प स्वत: १ एप्रलि रोजी हजर राहिले होते. विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांनी एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अमेरिकेच्या इतिहासातील तो पहिलाच प्रसंग होता.