डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का! H-1B व्हिसासाठी १ लाख डॉलरचे शुल्क रद्द, अमेरिकेच्या कोर्टाचा मोठा निकाल; भारतीयांना दिलासा

बोस्टन येथील अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी हा निकाल दिला. ट्रम्प यांनी सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या आणि H-1B व्हिसा मिळवण्याचा खर्च कमालीचा वाढवणाऱ्या या शुल्काला आव्हान देत २० डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलने एक खटला दाखल केला होता, त्यावरील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय आला. H-1B कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी ६५,००० व्हिसा दिले जातात, तर उच्च पदवीधारक कामगारांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा राखीव असतात.

फक्त ८५ पेमेंट प्राप्त

हे व्हिसा तीन ते सहा वर्षांसाठी मंजूर केले जातात. ट्रम्प यांच्या या घोषणेपूर्वी, परदेशी कामगारासाठी व्हिसा मिळवू इच्छिणाऱ्या नियोक्त्यांना विविध घटकांवर आधारित साधारणपणे २ ते ५ हजार डॉलर शुल्क भरावे लागत असे. न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, शुल्क वाढीमुळे H-1B व्हिसाच्या अर्जांमध्ये घट झाली आहे. प्रशासनाने मार्चमध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, १५ फेब्रुवारीपर्यंत अमेरिका नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभागाला (USCIS)एक लाख डॉलर शुल्काचे केवळ ८५ पेमेंट प्राप्त झाले होते.

आर्थिक दंड की कर?

प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, हे शुल्क म्हणजे एक आर्थिक दंड आहे. ठराविक परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यासाठी फेडरल इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना असा दंड आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु, डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधीश सोरोकिन यांनी असा निष्कर्ष काढला की, हे शुल्क कोणताही दंड नसून एक ‘कर’ आहे आणि हा कर लागू करण्याचा कोणताही अधिकार रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांना संसदेकडून (काँग्रेस) मिळालेला नाही.” या शुल्काचे स्वरूप आणि त्याची अंमलबजावणी पाहता, या पेमेंटला काहीही नाव दिले तरी हा एक करच असल्याचे स्पष्ट होते”, असे त्यांनी आपल्या निर्णयात लिहिले. या संदर्भात व्हाईट हाऊसने तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

भारतीयांसाठी हा निकाल का महत्त्वाचा आहे

H-1B कार्यक्रम हा अत्यंत कुशल भारतीयांसाठी अमेरिकेत काम करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. याद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि वित्त (फायनान्स) क्षेत्रातील तज्ज्ञ परदेशी व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी मिळते. दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या एकूण H-1B व्हिसामध्ये भारतीय नागरिकांचा वाटा सातत्याने सर्वाधिक असतो.

कुशल कामगारांसाठी H-1B व्हिसा हा अमेरिकेच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. या कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी ६५,००० व्हिसा दिले जातात, तसेच अमेरिकन संस्थांमधून उच्च पदवी घेणाऱ्या अर्जदारांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा दिले जातात. ‘FWD.us’ या इमिग्रेशन अ‍ॅडव्होकसी ग्रुपच्या मते, सध्या अमेरिकेत सुमारे ७,३०,००० H-1B व्हिसाधारक राहत असून, त्यांच्यावर अवलंबून असणारे पती/पत्नी आणि मुलांसह साधारण ५,५०,००० कुटुंबीय तिथे राहत आहेत.