एपी, दुबई / वॉशिंग्टन
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या नेत्यांना खूप उशीर होण्यापूर्वी चर्चेच्या टेबलावर येण्याचे आवाहन केले. ‘जर ते घडले, तर पुन्हा मागे फिरता येणार नाही,’ असा गंभीर इशारा ट्रम्प यांनी दिला. ट्रम्प यांनी सामाजमाध्यमात इराणने लवकरात लवकर गांभीर्य दाखवावे, अशी टिप्पणी केली. इराणबरोबरील करार दृष्टिपथात असल्याचे विधान ट्रम्प यांनी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी इराणला हा इशारा दिला आहे.

ट्रम्प म्हणाले, ‘इराणमधील चर्चा करणारे अधिकारी विचित्र आहेत. आमच्याबरोबर करार करण्यासाठी ते अक्षरशः विनवणी करीत आहेत. लष्करीदृष्ट्या नामोहरम झाल्यापासून ते असे करीत आहेत. ते कुठल्याही प्रकारचे प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत. मात्र, जाहीररीत्या आम्ही ठेवलेल्या प्रस्तावाचा ते केवळ आढावा घेत आहेत. हे पूर्ण चुकीचे आहे. खूप उशीर होण्यापूर्वीच त्यांनी गांभीर्य दाखवावे. एकदा का जर ते झाले, तर पुन्हा मागे फिरता येणार नाही आणि जे होईल, ते चांगलेही असणार नाही.’

अमेरिकेने इराणसमोर १५ मुद्द्यांचा शांततेचा प्रस्ताव ठेवला असून, इराणनेही त्यांच्या अटी समोर ठेवल्या आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली नाही, तर इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. त्यासाठी पाच दिवसांची मुदत ट्रम्प यांनी दिली आहे.

इराणकडून नकारघंटा कायम

  • अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी सुरू असल्याच्या वृत्तावर इराणचे परराष्ट्रमंत्री सईद अब्बास अराघची म्हणाले, ‘अमेरिकेबरोबर कुठल्याही प्रकारच्या वाटाघाटी सुरू नाहीत.
  • अमेरिकेच्या प्रस्तावाचा आम्ही आढावा घेत आहोत. या प्रदेशातील अनेक देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आम्हाला संपर्क केला आहे. मात्र, इराणची भूमिका तत्त्वाला धरून आणि ठाम आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठल्याही प्रकारे दिलेली हमी १०० टक्के विश्वासार्ह नसते. आम्हीच आमच्यासाठी इतके करू, की इराणबरोबर पुन्हा युद्ध सुरू करण्याची हिंमत कुणाला होणार नाही.’
    परराष्ट्रमंत्री जयशंकर फ्रान्सला रवाना

नवी दिल्ली : परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर ‘जी-७’ संघटनेच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या परिषदेसाठी फ्रान्सला रवाना झाले आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धाचा आढावा परिषदेत घेण्यात येईल. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवणे आणि जहाजांद्वारे होणारी आंतरराष्ट्रीय वाहतूक सुरळीत होण्यावर परिषदेत चर्चा होणार आहे. भारत हा ‘जी-७’ संघटनेचा सदस्य देश नाही. मात्र, फ्रान्सचे भागीदार देश म्हणून भारताला आमंत्रित केले आहे. या परिषदेला अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, जपान आणि ब्रिटनचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.