अमेरिका-इराणमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युद्ध सुरू झालं होतं. या युद्धाला आता जवळपास दीड महिन्यांचा कालावधी होऊन गेला आहे. मात्र, अद्यापही हे युद्ध पूर्णपणे संपलेलं नाही. दोन्ही देशांत युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आलेली असली तरी युद्ध संपलेलं नाही. इराणला काही दिवसांत गुडघ्यावर आणण्याची भाषा करणाऱ्या अमेरिकेला हे युद्ध चांगलंच भारी पडल्याचं बोललं जात आहे.
या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांत इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. ११ आणि १२ एप्रिल रोजी अमेरिका-इराणमध्ये पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने इस्लामाबादमध्ये शांतता चर्चा झाली, पण शांतता चर्चा निष्फळ ठरली. या चर्चेत अमेरिका- इराण आपापल्या मुद्द्यांवर ठाम राहिल्याने युद्ध संपवण्याबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे युद्ध संपणार की नाही? किंवा हे युद्ध नेमकं कधी संपणार? याबाबत संभ्रम कायम आहे.
यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने वेगवेगळी वक्तव्य करत इराणला धमकीवजा इशारा देत असल्याने दोन्ही देशांतील तणावाची परिस्थिती आणखी वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज केलेल्या एका वक्तव्याची मोठी चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या ‘आर्थिक परिस्थिती’पेक्षा इराणला अण्वस्त्रांपासून रोखणं अधिक महत्त्वाचं असून मी अमेरिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करत नाही, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले?
अमेरिका-इराण युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटींच्या अनुषंगाने एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, अमेरिकेच्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती तुम्हाला करार करण्यासाठी कितपत भाग पाडत आहे? यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिलं की, “अगदी किंचितही नाही.”
“जेव्हा मी इराणबद्दल बोलतो, तेव्हा एकच गोष्ट महत्त्वाची असते, ती म्हणजे त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे असू नये. मी अमेरिकेच्या नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करत नाही. मी कोणाचाही विचार करत नाही. मी फक्त एकाच गोष्टीचा विचार करतो. आपण इराणला अण्वस्त्रे मिळवून देऊ शकत नाही. बस्स एवढंच”, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.
व्हाईट हाऊसने काय म्हटलं?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना व्हाईट हाऊसचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीव्हन चेंग यांनी म्हटलं की, “डोनाल्ड ट्रम्प यांची जबाबदारी अमेरिकन नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण हीच आहे. मात्र, इराण अण्वस्त्रे बाळगू शकत नाही आणि जर इराणवर कारवाई केली नाही, तर इराणकडे अण्वस्त्रे असतील, त्यामुळे सर्व अमेरिकन नागरिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो.”
इराण युद्धासाठी अमेरिकेचा किती खर्च झाला?
अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी मंगळवारी काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन खासदारांना उत्तर दिलं. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २०२७ साठीच्या १.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या लष्करी अर्थसंकल्पाच्या मागणीचं हेगसेथ यांनी समर्थन केलं. दोन्ही देशांमध्ये थेट संघर्ष झाल्यानंतर सध्या इराणविरोधात शस्त्रसंधी लागू करण्यात आल्याची माहिती हेगसेथ यांनी खासदारांना दिली. दरम्यान, हाऊस आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटीच्या सुनावणीत इराणविरुद्ध युद्धात किती रुपये खर्च करण्यात आले याची माहिती देण्यात आली होती.
हाऊस आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटीची २९ एप्रिल रोजी सुनावणी पार पडली होती. यावेळी अमेरिकेने इराणविरोधातील युद्धावर २५ अब्ज डॉलर्स खर्च केल्याची माहिती देण्यात आली. हा खर्च प्रामुख्याने दारुगोळा आणि उपकरणांच्या देखभालीसाठी वापरण्यात आला होता, असंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं. परंतु या युद्धाचा खर्च सुमारे २९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याची माहिती पेंटागॉनचे सर्वोच्च अर्थसंकल्पीय अधिकारी ज्युल्स हर्स्ट यांनी काँग्रेसला दिली.
युद्ध संपवण्याच्या मार्गातील अडथळा काय?
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी एक वक्तव्य करत अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध संपवण्याच्या मार्गातील नेमकं अडथळा काय आहे? यावर भाष्य केलं. अमेरिकेचा अप्रामाणिकपणा हाच हे युद्ध संपवण्याच्या मार्गातील मोठा अडथळा असल्याचं मत अब्बास अराघची यांनी प्रेस टीव्हीशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.
अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेवर सद्भावनेचा अभाव असल्याचा आरोप केला. अराघची यांनी म्हटलं की, अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेची कृती हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. एका बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘उद्धट दृष्टिकोनावर’ आणि ‘धमकीवजा, चिथावणीखोर वक्तव्यावर’ टीका केली.
अब्बास अराघची यांनी म्हटलं की, “अमेरिकेकडे सद्भावनेचा अभाव आहे. तसेच अमेरिकेचा अप्रामाणिकपणा हाच या युद्धाच्या समाप्तीसाठी सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे.” तसंच इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सध्याच्या तणावाच्या परिस्थितीला अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरलं आहे. अराघची म्हणाले, “इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई आणि इराणी बंदरांवरील सततच्या नाकेबंदीमुळे परिस्थिती अधिक बिघडत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीला लागून असलेला एक किनारी देश म्हणून इराण आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या जलमार्गाशी संबंधित नवीन नियमांवर विचारविनिमय करत आहे.”
