Donald Trump officials tell US court Tariffs halted India-Pakistan conflict : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील आधिकाऱ्यांनी कोर्टाकडे व्यापारी करासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर गेल्या काही दिवसात अशा प्रकारचे कर लादले होते. यादरम्यान ट्रम्प प्रशासनाकडून न्यायालयाला इशारा देण्यात आला आहे की, जर या प्रकरणात कायदेशीर फटका बसला तर याचा प्रकरण चीनबरोबरच्या एकतरफी व्यापार वाटाघाटींना नवे वळण मिळेल आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष देखील पुन्हा सुरू होईल, असे वृत्त एससीएमपीने दिले आहे.
या रिपोर्टमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, ट्र्म्प प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी दावा केला आहे की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांची ‘टॅरिफ पॉवर’ ही मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या संघर्षादरम्यान मध्यस्थी करण्यासाठी वापरली. पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी २२ एप्रिल रोजी जम्मू काश्मीर येथील पहलगाम येथे केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला होता.
अमेरिकन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, डझनभर देशांबरोबर कर आणि इतर महत्त्वांच्या बाबींवर व्यापारी वाटाघाटी सुरू आहेत आणि या व्यापारी करारांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अखेरची मुदत ७ जुलै असल्याने हे सर्व करार अद्याप नाजूक स्थितीत आहेत.
यापैकी अनेकांनी त्यांचे निवेदन न्यूयॉर्क येथील कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये शुक्रवारी दाखल केले आहे. ज्यामध्ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आणि नॅशनल सेक्युरिटी अॅडव्हायजर मार्को रुबिओ, कॉमेन्स सेक्रेटरी हॉर्वर्ड लुटनिक, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझेंट, यूएस ट्रेड रिप्रसेंटेटीव्ह जेमिसन ग्रीर यांचा यामध्ये समावेश आहे
नेमकं प्रकरण काय आहे?
ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणांविरोधात लहान अमेरिकन व्यावसायांच्या गटाने खटला दाखल केला होता. ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’चा वापर टॅरिफचे समर्थन करण्यासाठी करणे हे कायदेशीररित्या वैध होते का? याची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे.
सेक्रेटरी लुटनिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ट्रम्प यांचे करासंबंधी अधिकार काढून घेतले तर त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या व्यापारी वाटाघाटी कोसळतील, यामुळे धोरणात्मक स्पर्धेच्या काळात चीनच्या आक्रमकतेला वाव मिळेल, आणि अमेरिकन लोक हे राक्षसी आर्थिक पद्धतींना बळी पडतील. लुटनिक यांनी असाही दावा केला की, टॅरिफ पॉवरमुळे ट्रम्प भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करू शकले, असे एससीएमपीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
भारतीय प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी पाकिस्तान बरोबरच्या संघर्षादरम्यान ट्रम्प प्रशासानच्या व्यापार किंवा करांच्या संबंधी उपायांमुळे शस्त्रविराम झाल्याचा दावा स्पष्टपणे फेटाळला आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की अमेरिकेचे उप-राष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी ९ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. तसेच अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबिओ हे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याशी ८ मे आणि १० मे रोजी तर १० मे रोजी एनएसए अजित डोवाल यांच्याशी बोलले. मात्र या चर्चांमध्ये व्यापाराचा मुद्दा कुठेही नव्हता.
