“आता युद्ध संपवण्याची वेळ आली आहे,” डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट नेतन्याहूंना फोन; शांतता करारावर शिक्कामोर्तब?

तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही पश्चिम आशियातील युद्धावर अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांत इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही आखातातील अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांवर एकापाठोपाठ एक हल्ले करण्यास सुरुवात केली होती. जवळपास दीड महिन्यांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर दोन्ही देशांत तात्पुरता युद्धविराम झाला होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने पुन्हा एकदा इराणमधील काही ठिकाणांवर हल्ले केल्यानंतर हा पश्चिम आशियातील तणाव आणखीनच वाढला. अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णत: बंद करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या जलमार्गातून तेलाची आयात करणारे अनेक देशांवर इंधनाचे मोठे संकट निर्माण झाले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इस्रायलला थेट सल्ला

ॲक्सिओसच्या वृत्तानुसार, पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. इराणबरोबरची वाटाघाटीची चर्चा अंतिम टप्प्यात आल्यामुळे आता हे युद्ध थांबवण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. या संभाषणात नेतान्याहू यांनी अंतिम करारात इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबतच्या इस्रायलच्या चिंता दूर केल्या जातील, याबाबत आपला ट्रम्प यांच्यावर विश्वास असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील अधिकाऱ्यांनीही दोन्ही देशांदरम्यान करार होण्याच्या दिशेने सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे संकेत दिले. मात्र, या कराराला अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा संभाव्य शांतता करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यास इराण आणि आशियातील तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते, तसेच प्रादेशिक स्थैर्यालाही चालना मिळू शकते.

इस्रायलला नेमकी कशाची भीती?

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नेतान्याहू यांनी याच आठवड्यात इराणच्या ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठे हल्ले करण्याची योजना आखली होती. मात्र ट्रम्प यांनी अखेरच्या क्षणी हा निर्णय थांबविला आणि करार जवळपास निश्चित झाल्याचे सांगितले. मात्र, इस्रायलच्या काही अधिकाऱ्यांना ट्रम्प यांच्या भूमिकेबाबत अद्याप शंका असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण या कराराचा वापर करून इराण तेलविक्रीद्वारे आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू शकतो आणि त्याचवेळी अणुकार्यक्रमाबाबत आवश्यक सवलती देण्यास विलंब करू शकतो, अशी भीती इस्रायलला वाटत आहे. याबाबत इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेच्या हिताला प्राधान्य देणारा करार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, इराणचा अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्र विकास आणि प्रादेशिक प्रॉक्सी संघटनांबाबतची समान तत्त्वे अबाधित राहावीत, अशी इस्रायलची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी लेबनॉनमध्ये लागू होणाऱ्या संभाव्य युद्धविरामामुळे हिजबुल्लाविरोधातील भविष्यातील कारवायांवर मर्यादा येऊ शकतात, अशी चिंताही इस्रायली अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेची नेमकी भूमिका काय?

ॲक्सिओसच्या वृत्तानुसार, संभाव्य वाटाघाटीच्या करारातून इराण आपला अणुकार्यक्रम पूर्णपणे बंद करेल. तसेच समृद्ध युरेनियम अमेरिकेकडे नष्ट करण्यासाठी सुपूर्द करेल, अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांना आशा आहे. मात्र, केवळ करारावर स्वाक्षरी केल्याने इराणला कोणताही तात्काळ आर्थिक लाभ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च दर्जाचे समृद्ध युरेनियम हस्तांतरित करणे आणि अणुस्थळे निष्क्रिय करणे यांसारख्या अटी पूर्ण केल्यानंतरच अमेरिकेकडून इराणला आर्थिक सवलती दिल्या जाणार आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, हा करार भविष्यात इस्रायल, लेबनॉन, इराण आणि आखाती देशांचा समावेश असलेल्या व्यापक प्रादेशिक शांतता व्यवस्थेचा पाया ठरू शकतो. तसेच इराणला निर्बंधमुक्ती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुन्हा समाविष्ट होण्याचा मार्गही उपलब्ध करून देऊ शकतो. दरम्यान, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीचा जलमार्ग रोखून धरला आहे. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांवर इंधनाचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या युद्धावर कायमस्वरुपी तोडगा कधी निघणार, याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागून आहे.