भारतीय आयफोनला ट्रम्पग्रहण! अमेरिकेबाहेरील ॲपल उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्काचा इशारा; ट्रम्प यांच्या पवित्र्याने खळबळ

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प पश्चिम आशिया दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी कतारमध्ये असताना त्यांनी प्रथम हा विषय उपस्थित केला होता. अॅपलने भारतामध्ये उत्पादनविस्तार करू नये, त्याऐवजी अमेरिकेत मोबाइल बनवावेत असे आपण ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांना सांगितल्याचे ट्रम्प तेव्हा म्हणाले होते. त्यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या समाज माध्यम व्यासपीठावर हीच भूमिका शुक्रवारी पुन्हा मांडली.

अमेरिकेतील बाजारपेठेत जाणारे आयफोन भारतातच बनवण्याची ॲपलची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. ॲपलचे आयफोन आणि इतर उत्पादने मोठ्या संख्येने चीनमध्ये बनत होती. पण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणावानंतर आणि ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफराज’च्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन भारतात करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. जूनच्या तिमाहीत अमेरिकेतील बहुतेक आयफोन भारतात बनलेले असतील, अशी अपेक्षा टिम कुक यांनीही अलीकडेच व्यक्त केली होती.

सध्या आयफोनची निर्मिती प्रामुख्याने चीन, भारत आणि व्हिएतनाम या देशांमध्ये होते. भारतातील उत्पादन आणखी वाढवण्यावर ॲपलने भर दिला आहे. ॲपलसाठी आयफोन बनवणाऱ्या फॉक्सकॉनने भारतात तमिळनाडू येथे मोबाइल संच बनवण्यासाठी जवळपास १४९ कोटी डॉलरची (१२७०२ कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. भारत ही आयफोनसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे, परंतु त्याचबरोबर येथे आयफोनचे मोठे पुरवठा केंद्र विकसित करण्याची ॲपलची योजना आहे. सध्या एकूण उत्पादनापैकी १५ टक्के आयफोन्स भारतात बनवले जातात. हे प्रमाण अॅपलला २५ (पान १४ वर) (पान १ वरून) टक्क्यांवर न्यायचे आहे. यातही अमेरिकेतील बहुतेक आयफोन भारतात बनवण्याचा या कंपनीचा मानस आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारकराराविषयी बोलणी अजूनही अनिर्णितावस्थेत आहेत. भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेने सरसकट २६ टक्के शुल्क आकारले होते. पण ८ जुलैपर्यंत ही शुल्कआकारणी स्थगित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात द्विराष्ट्रीय व्यापार करार झालाच, तर हे शुल्क लागू होणार नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. पण आता ॲपलच्या मागे आयफोन उत्पादन भारतातून अमेरिकेत नेण्याचा तगादा लावून ट्रम्प यांनी भारताची पुन्हा एकदा पंचाईत केली.

ॲपलच्या वतीने सध्या फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेगाट्रॉन हे तीन कंत्राटी उत्पादक आयफोनची निर्मिती करतात. केंद्र सरकारच्या उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेचा (पीएलआय) लाभ ॲपलला मोठ्या प्रमाणात झाला होता. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानालादेखील त्यामुळे हातभार लागतो, ही भारत सरकारच्या दृष्टीने समाधानाची बाब होती.

‘ईयू’वर ५० टक्के शुल्क!

चीनशी व्यापारयुद्धात काही प्रमाणात नमते घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा शुक्रवारी युरोपीय समुदायाकडे (ईयू) वळवला. व्यापारी बोलणी असफल ठरत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ट्रम्प यांनी ईयूवर ५० टक्के आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. येत्या एक जूनपासून हे शुल्क लागू होईल. या समूहाची स्थापनाच मुळात अमेरिकेची कोंडी करण्यासाठी झाली, या आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. विविध कर, अन्याय्य दंडशुल्क, अमेरिकी कंपन्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याची वृत्ती या सगळ्यामुळे अमेरिकेची त्यांच्याशी व्यापारतूट अवाढव्य बनली आहे, जे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. यासाठीच त्यांच्या वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क आकारणीचा निर्णय घेत आहोत, असे ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’वर जाहीर केले. ॲपलपाठोपाठ ईयूबाबतही कठोर निर्णय घेतल्याचा परिणाम अमेरिका आणि युरोपातील भांडवली बाजारांवर झाला.

अमेरिकेत जे आयफोन त्यांना विकायचे आहेत, त्यांचे उत्पादन भारत किंवा इतर कुठेही नव्हे तर अमेरिकेतच झाले पाहिजे. हे झाले नाही तर ॲपलला किमान २५ टक्के आयात शुल्क द्यावे लागेल.- डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष