अमेरिकेमध्ये येणारी परदेशी नोकरदारांची वर्दळ कमी व्हावी याकरिता एच-१ बी व्हिसाबाबत नियम कठोर करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतातून अमेरिकेमध्ये आयटी कंपन्यांमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या वर्गाला होणार आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेफ सेशन्स यांची महाधिवक्ता या पदासाठी निवड केली आहे. त्यांच्या निवडीनंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे सेशन्स यांनी म्हटले.

[jwplayer 91by7vYx]

अमेरिकेत आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरी करणाऱ्या अभियंत्यांना एच-१ बी व्हिसा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एच १ बी व्हिसा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर व्हावी यासाठी कायद्यांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. अमेरिकेत नोकरीसाठी येणाऱ्या लोकांवर जास्तीत जास्त निर्बंध लादले जावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे सेशन्स यांनी म्हटले आहे.

प्रत्येक जण असा विचार करतो की आमच्या देशामध्ये येऊन आयुष्याचे सार्थक होईल. हे एक मुक्त जग आहे असा विचार काही लोक करतात. अमेरिकेमध्ये येऊन येथील स्थानिक लोकांपेक्षा कमी पगारावर लोक काम करण्यासाठी तयार होतात. ही गोष्ट थांबली पाहिजे यासाठी कठोर कायदे तयार होणे आवश्यक असल्याचे सेशन्स यांनी म्हटले. सिनेटर जेफ सेशन्स यांचे नाव महाधिवक्ता या पदासाठी जाहीर झाल्यानंतर सिनेटच्या न्यायिक समितीसमोर त्यांनी हे वक्तव्य केले. आपल्या देशाला सीमा आहेत. आपली आपल्या देशातील लोकांबद्दल नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना आधी पुरेशा नोकरी उपलब्ध असल्या पाहिजे असे त्यांनी म्हटले.

सेशन्स यांनी एच १ बीची कायदे कठोर व्हावेत ही मागणी कित्येक दिवसांपासून लावून धरली आहे. त्यांनी या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यांच्या या कामगिरीकडे पाहूनच ट्रम्प यांनी महाधिवक्ता पदासाठी सेशन्सचे नाव जाहीर केले आहे. सिनेटच्या मतदानानंतर सेशन्सच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होईल. एच १ बी व्हिसामुळे परदेशी नागरिकाला अमेरिकेत ६ वर्षे काम करण्याची परवानगी मिळते.

पहिल्या तीन वर्षांचे वास्तव्य संपल्यानंतर पुन्हा एकदा एच १ बीचे नूतनीकरण करावे लागते. या व्हिसांमुळे अमेरिकेतील नागरिकांना परदेशी नागरिकांच्या तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांची कोंडी होत असल्याचे सेशन्स यांनी म्हटले. बराक ओबामा यांचे प्रशासन अमेरिकन नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास कमी पडले असे सेशन्स यांनी म्हटले. आतापर्यंत अमेरिकन नागरिकांची जी गळचेपी होत होती ती ट्रम्प यांच्या काळात होणार नाही असे सेशन्स यांनी म्हटले.
[jwplayer bpGZrpHl]