Donald Trump administration initiates fresh Section 301 trade investigation against India and China : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जागतिक व्यापार युद्ध आता एका नव्या वळणावर आले आहे. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अनेक देशांवरील शुल्क रद्द केल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने आता अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला असून भारत, चीन आणि युरोपियन युनियनसह १६ देशांविरुद्ध नवीन चौकशी जाहीर केली आहे.
गेल्या महिन्यातच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लागू केलेल्या शुल्काचा एक भाग रद्द केला होता. त्यानंतर आता अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह त्यांच्या काही मोठ्या व्यापार भागीदारांविरुद्ध नवीन चौकशी सुरू केली आहे.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर यांनी बुधवारी सांगितले की, ‘सेक्शन ३०१’ अंतर्गत चीन, युरोपियन युनियन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिको यांसारख्या देशांच्या अयोग्य व्यापार पद्धतींची (Unfair Trade Practices) चौकशी केली जाईल. या चौकशीनंतर, उन्हाळ्यापर्यंत या देशांवर नवीन शुल्क लागू केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आणीबाणी घोषित करून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी लादलेले टॅरिफ रद्द केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या घोषणेमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह १६ अर्थव्यवस्था नमूद केल्या आहेत. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर (Jamieson Greer) यांनी ही अधिकृत घोषणा केली. यानुसार ट्रम्प प्रशासन १९७४ च्या व्यापार कायद्यामधील कलम ३०१ अंतर्गत ही चौकशी केली जाणार आहे.
कोणत्या देशांचा समावेश?
अमेरिकेचे सर्वांत मोठे व्यापारी भागीदार असलेले चीन, युरोपियन युनियन, मेक्सिको, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांसारखे देश सध्या चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. तसेच स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांची देखील ट्रम्प प्रशासनाकडून चौकशी केली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार कॅनडा हा या चौकशीच्या कक्षेत नाही.
या चौकशीअंतर्गत, अमेरिकेला चुकीच्या व्यापार पद्धतींमध्ये दोषी आढळलेल्या देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर आयात कर म्हणजेच टॅरिफ लादण्याचा अधिकार मिळतो. तसेच जुलैपूर्वी हा तपास पूर्ण होईल अशी आशा ग्रीर यांनी व्यक्त केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशांवर लादलेले तात्पुरते शुल्क जुलैमध्येच संपणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर होते. या निर्णयानंतर लगेच ट्रम्प यांनी १० टक्के ग्लोबल टॅरिफ लागू केले होते. ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत वाईट असल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केलेल्या या चौकशीमुळे आपल्या व्यापार भागीदार देशांवर टॅरिफ लादण्याच्या युक्तीवादाला बळकटी मिळू शकते.
यादरम्यान या आठवड्यात पॅरिस येथे अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी चीनी अधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस बीजिंगमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या संभाव्य बैठकीच्या तयारीच्या संदर्भात ही चर्चा होणार आहे.
