करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं तातडीनं लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अनेकजण घरापासून दूर वेगवेगळ्या भागात अडकून पडले होते. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा केंद्र सरकारनं देशभरात ठिकठिकाणी अडकलेल्या नागरिकांना घरी जाण्यास मुभा दिली आहे. त्यानंतर राज्यांनी अडकलेल्या नागरिकांबरोबरच कामगारांनाही घरी पाठवण्यास सुरूवात केली असून, केंद्र सरकारनं यावरून राज्यांना फटकारलं आहे. ३ मे रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउनची मुदत संपवण्यापूर्वी राज्यांनी केंद्राकडं अडकलेल्या नागरिकांना परत पाठवण्याची आणि आणण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. त्यासंदर्भात केंद्रानं निर्णय घेत परवानगी दिली होती. त्यासाठी विशेष रेल्वे सोडण्यासही केंद्रानं परवानगी दिली. मात्र, या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनी रेल्वे आणि बस आरक्षित करण्यासाठी केंद्राकडं धाव घेतली आहे. रेल्वे आणि बस आरक्षणाची मागणी वाढल्यानंतर केंद्र सरकारनं सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना झापलं आहे. राज्यांकडून रेल्वे सोडण्याची मागणी वाढल्यानंतर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना तंबी दिली आहे. "केंद्र सरकारनं फक्त लॉकडाउनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना घरी पोहोचवण्याची आणि आणण्याची परवानगी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिली आहे. जे कामगार शहरात स्थायिक झालेले आहेत वा ज्यांना जवळच्या ठिकाणी कामानिमित्त जायचं आहे. तसेच ज्यांना जवळच्या गावांना नेहमी प्रमाणे भेट द्यायची आहे. त्यांना घरी सोडू नका. लॉकडाउनची कल्पना नसताना जे घरापासून दूर अडकून पडले आहेत. त्यामुळे तणावात आहेत, अशा लोकांनाच घरी जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे," अशा शब्दात भल्ला यांनी राज्यांना सुनावलं आहे.
