लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : ‘संरक्षण क्षेत्रातील गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) ‘विकास-सह-उत्पादन भागीदार’ प्रारूप सुरू केले आहे. मात्र, उद्योग क्षेत्राकडून लावल्या जाणाऱ्या अतिशय कमी दरांच्या बोलींमुळे महत्त्वाच्या संरक्षण प्रकल्पांच्या प्रगतीला अडथळा येत आहे,’ अशी माहिती संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. समीर कामत यांनी दिली. तसेच, ‘या पद्धतीमुळे स्वदेशी संरक्षण विकासाला वेग मिळाला असला, तरी काही संरचनात्मक अडचणी दूर करण्याची आवश्यकता आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
अहिल्यानगर येथील वाहन संशोधन आणि विकास संस्थेने (व्हीआरडीई) विकसित केलेल्या प्रगत चिलखती वाहन प्रारूपांच्या उद्घाटनानंतर डॉ. कामत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘ज्या प्रणाली उद्योग स्वतः विकसित करू शकतो, त्या प्रणाली ‘डीआरडीओ’ने विकसित करू नयेत. मात्र ज्या प्रणाली जटील आहेत, ज्यात जोखीम आहे आणि जिथे उद्योगाला गुंतवणुकीचा परतावा अनिश्चित वाटतो, अशा प्रणाली ‘डीआरडीओ’ने उद्योगांशी भागीदारी करून विकसित कराव्यात, अशी सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्या दृष्टीने डीसीपीपी (डेव्हलपमेंट कम प्रॉडक्शन पार्टनर) प्रारूप विकसित करण्यात आले आहे.’
‘कोणतीही जटील प्रणाली विकसित करताना उत्पादनाची मागणी मोठी असल्यास उद्योग क्षेत्रातील दोन कंपन्यांना भागीदार म्हणून घेतले जाते. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच उद्योग भागीदारांची निवड केल्यामुळे आराखड्यापासून उत्पादनापर्यंतचा प्रवास सुरळीत होऊ शकेल. या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रणालींसाठी डीआरडीओ आणि उद्योग भागीदार यांच्यात सहकार्य केले जाते. मात्र, ‘डीसीपीपी’मध्ये सहभागी होण्यासाठी खासगी उद्योगांकडून सर्वांत कमी दरांच्या बोली सादर करण्यात आल्या. कमी दरांमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊन काही प्रकल्पांना विलंब झाला. त्यामुळे या संदर्भात अधिक लक्ष देऊन बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध घटकांशी संवाद साधून सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘डीसीपीपी’ पद्धतीमुळे स्वदेशी संरक्षण विकासाला वेग मिळाला असला, तरी काही संरचनात्मक अडचणी अद्याप दूर कराव्या लागतील. हा प्रक्रियात्मक आराखडा पुढे अधिक परिपक्व होऊ शकतो. तसेच, न्याय्य, पारदर्शक आणि जलद विकासाला पूरक ठरू शकतो. – डॉ. समीर कामत, अध्यक्ष, ‘डीआरडीओ’
