भारताची संरक्षण क्षेत्रात मोठी झेप! शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच होणार राख; DRDO च्या ३ चाचण्या यशस्वी

आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये राजनाथ सिंह म्हणाले की, डीआरडीओने विविध प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाचे यशस्वी सादरीकरण केले. त्यामध्ये लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांविरुद्धची बहुस्तरीय संरक्षण व्यवस्था तसेच मध्यम पल्ल्यावरील जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र क्षमतेची यशस्वी चाचणी करण्यात आली. या चाचण्यांमधून बहुस्तरीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीची प्रभावीता सिद्ध झाली. शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच रोखणाऱ्या या प्रणालींनी त्यांना नेमून दिलेली लक्ष्ये अचूकपणे शोधून नष्ट केली. तसेच, भविष्यात निर्माण होणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी ही प्रणाली प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आजच्या आधुनिक युद्धांमध्ये पारंपारिक आणि अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताची ही क्षमता धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. विश्वासार्ह क्षेपणास्त्र संरक्षण कवचामुळे लष्करी तळ, सामरिक प्रतिष्ठाने आणि नागरी लोकवस्तींचे संरक्षण अधिक मजबूत होते. तसेच संघर्षाच्या परिस्थितीत देशाची प्रतिकारशक्ती आणि सज्जता वाढण्यास मदत होते. या यशस्वी चाचण्यांमधून डीआरडीओने विकसित केलेल्या स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाची प्रगल्भता देखील अधोरेखित झाली. त्यामध्ये अत्याधुनिक सेन्सर्स, इंटरसेप्टर प्रणाली, कमांड-अँड-कंट्रोल नेटवर्क तसेच एकात्मिक प्रतिसाद प्रणाली म्हणून कार्य करणारे ट्रॅकिंग रडार यांचा समावेश आहे. या चाचण्यांमुळे भारताला आयसीबीएमपर्यंतच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा सामना करण्याची क्षमता असलेल्या निवडक राष्ट्रांच्या गटात स्थान मिळाले असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.

बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या यशस्वी चाचण्यांबरोबरच डीआरडीओने नौदलासाठी विकसित केलेल्या मध्यम पल्ल्याच्या जहाजविरोधी क्षेपणास्त्राची पहिली यशस्वी उड्डाण चाचणी केली आहे. या क्षेपणास्त्रामुळे भारतीय नौदलाला दूर अंतरावरून शत्रूच्या युद्धनौकांवर अचूक प्रहार करण्याची क्षमता मिळणार आहे. या नवीन क्षमतेमुळे सागरी क्षेत्रातील भारताची ताकद आणखीनच वाढणार असून सामरिक आणि लष्करी उपस्थिती अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डीआरडीओच्या या यशस्वी चाचण्या केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाशी सुसंगत आहेत. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबन वाढविणे आणि परदेशी लष्करी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

दरम्यान, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिन भाषणात जाहीर केलेल्या ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची माहिती दिली. हैदराबाद येथील डीआरडीओच्या डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरीमधील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणाली संकुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की, या कार्यक्रमाची आखणी आधुनिक भारतासाठी बहुस्तरीय क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली म्हणून केली जात आहे. ही संरक्षण कवच प्रणाली लष्करी तळ, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा, नागरी मालमत्ता आणि संवेदनशील आस्थापनांचे संरक्षण करेल. त्याचवेळी आवश्यकतेनुसार शत्रूला प्रभावी आणि निर्णायक प्रत्युत्तर देण्याची क्षमतादेखील या प्रणालीमध्ये असेल. या त्रिस्तरीय संरक्षण यंत्रणेचे उद्दिष्ट नागरिकांची काळजी घेणे आणि त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीत संरक्षण सज्जता, प्रतिरोधक क्षमता आणि तांत्रिक स्वावलंबन यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना संरक्षणमंत्र्यांनी डीआरडीओला संशोधन आणि विकास टप्प्यातून उत्पादन टप्प्याकडे अधिक वेगाने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र अडविण्याची क्षमता आणि नौदलासाठीच्या अत्याधुनिक आक्रमक क्षमतांच्या यशस्वी चाचण्यांमुळे भारत स्वदेशी विकसित प्रगत संरक्षण प्रणालींच्या प्रत्यक्ष तैनातीच्या आणखी जवळ पोहोचला आहे. आता या प्रणालींच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ, तैनातीसाठीची तयारी आणि सशस्त्र दलांच्या कार्यप्रणालीत त्यांचे एकत्रीकरण यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.