केंद्राकडून ‘डीआरडीओ’साठी नवी नियमावली

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक जलद, प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘डीआरडीओ’ला आर्थिक अधिकार प्रदान करणे-२०२६ (डीएफपी-२०२६) ही सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी या नियमावलीचे अनावरण करण्यात आले.

संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या नव्या नियमांमुळे संरक्षण संशोधनातून विकसित होणाऱ्या शस्त्रप्रणाली, तंत्रज्ञान आणि विविध संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन व सैन्य दलात समावेश करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, या नियमावलीमुळे उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांसोबतचे सहकार्य अधिक मजबूत होईल. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला चालना मिळून संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला बळ मिळेल.

सुधारित नियमावलीत चाचण्या, मूल्यमापन मोहिमा आणि प्रकल्पपूर्व संशोधन उपक्रमांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच बाह्य संशोधन प्रकल्प, संरक्षण केंद्रे आणि तंत्रज्ञान विकास निधी प्रकल्पांसाठी आर्थिक अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे.