सरकारी कार्यालयं म्हटलं की फाईलींचा गठ्ठा आणि पेपरचा ढीग असं चित्र समोर येतं. त्यामुळे एखादं सरकारी काम करायचं म्हटलं पेपर शोधण्यापासून ते मिळवण्यापर्यंत पैशांसोबत वेळेही वाया जातो. अनेकदा पेपर गहाळ किंवा खराब होण्याची शक्यता असते. मात्र दुबई सरकार जगातील पहिलं पेपरलेस सरकार ठरलं आहे. यामुळे ३५ कोटी अमेरिकन डॉलर्स आणि १४ कोटी तासांची बचत होणार असल्याचं अमीरातचे क्राउन प्रिन्स शेख हमदान बिन मुहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांनी सांगतिलं आहे. दुबईमध्ये पेपरलेस योजना सलग पाच टप्प्यांत राबविण्यात आली. प्रत्येक टप्प्यात सरकारच्या विविध गटांचा समावेश करण्यात आला होता. शेवटच्या आणि पाचव्या टप्प्यात अमिरातीमधील सर्व ४५ सरकारी विभागांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. या विभागात १,८०० डिजिटल सेवा आणि १०,५०० पेक्षा जास्त व्यवहार होत आहेत. "दुबई सरकारमधील सर्व अंतर्गत, बाह्य व्यवहार आणि सर्व प्रक्रिया आता १०० टक्के डिजिटल आहेत. सर्वसमावेशक डिजिटल सरकारी सेवा मंचाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात. या ध्येयाची प्राप्ती म्हणजे दुबईच्या जीवनातील सर्व पैलू डिजिटल करण्याच्या प्रवासातील एका नवीन टप्प्याची सुरुवात आहे.", असं शेख यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. कागदांच्या कटकटीपासून सुटका झाल्याने आता दुबईतील नागरिकांना स्मार्ट सिटीची अनुभूती मिळत आहे. सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याऐवजी एका क्लिकवर काम होत आहे. त्याचबरोबर वेळेची बचत होत असल्याने कुटुंबाला वेळ देता येत आहे. दुसरीकडे अमेरिका, इंग्लंड, युरोप आणि कॅनडाने सरकारी कामकाज मोठ्या प्रमाणावर डिजिटायझेशन करण्याची योजना केली जात आहे. दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांनी सायबर हल्ल्यांच्या असुरक्षिततेचा युक्तिवाद केला आहे.
