भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे आरोप करत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारला घेरणाऱ्या भाजपा प्रणित एनडीए सरकारने युपीएपेक्षा जास्त बॅकांचे कर्ज राईट ऑफ केलं आहे. २००४ ते २०१४ या काळात तितके कर्ज ही 'राईट ऑफ' झाली त्यापेक्षा तीनपट अधिक कर्ज २०१५ ते २०१९ या काळात राईट ऑफ करण्यात आलं अशी माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. यूपीएसरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात विविध बॅंकाकडून २,२०,३२८ कोटी रुपयांचे कर्ज ही राईट ऑफ करण्यात आले. तर एनडीए सरकारच्या काळात ७,९४,३५४ कोटी रुपयांचे कर्ज ही राईट ऑफ करण्यात आले आहे. पुण्यातील उद्योगपती प्रफुल्ल सारडा यांनी यासंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआय दाखल केला होता. त्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार कर्ज राईट ऑफ झालेल्या बॅंकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसमवेत खाजगी क्षेत्रातील तसेच परदेशातील बॅंकांचा देखील समावेश आहे. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये १, ५८,९९४ कोटींचे, खाजगी क्षेत्रातील बॅंकामध्ये ४१,३९१ तर परदेशातील बॅंकामध्ये १९,९४५ कोटी रुपयांचे कर्ज ही राईट ऑफ करण्यात आले आहे. एनडीए सरकारच्या २०१५ ते २०१९ या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकामध्ये 6,२४,३७० कोटी, खाजगी बॅंकामध्ये १,५८,९८९ कोटी आणि परदेशातील बॅंकामध्ये १७,९९५ कोटी रुपयांची कर्ज ही राईट ऑफ करण्यात आले आहे. दरम्यान, एनडीएच्या काळात राईट ऑफच्या कर्जांमधून ८२,५७१ कोटींची रक्कम वसूल झाल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. राईट ऑफ म्हणजे काय? बॅंकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर ते वसूल होत नसेल तर ते बॅलन्स शीटवर डाऊटफुल म्हणजे वसूल होण्याची शक्यता कमी असलेले म्हणून नोंदवले जाते. त्यानंतर पुढे जाऊन जर ते कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नसेल तर ते बॅलन्स शीटवरून काढून टाकले जाते याला राईट ऑफ म्हटले जाते.
