केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांची लोकसभेत टीका नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक विकासासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारी सादर करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत काँग्रेसच्या अर्थसंकल्पावरील टिप्पणीला आवेशपूर्ण प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसच्या टोपलीत ‘चेरी’ नव्हे, फक्त कोळसा भरलेला होता.. भ्रष्टाचार आणि दलालीची चर्चा होत होती.. धोरणलकव्याने अर्थव्यवस्था पंगू झाली होती..केंद्रातील काँग्रेस सरकारचा कार्यकाळ हा देशासाठी अंध:कारमय काळ होता, असे एकामागून एक गंभीर आरोप करत सीतारामन यांनीही काँग्रेसवर शाब्दिक हल्ला चढवला. गरिबांची काळजी असल्याचे काँग्रेस पक्ष दाखवत असला तरी, २०१३ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूडीओ) दोहा परिषदेत काँग्रेसने शरणागती पत्करली होती. ‘डब्लूडीओ’च्या अटी मान्य करून अन्नधान्यांच्या सलवतींवर पाणी फेरले होते, २०१७ मध्ये हे अनुदान कायमचे बंद झाले असते. मग, गरिबांना रास्त दरात रेशनवर अन्नधान्य मिळाले नसते. शेतकऱ्यांकडून गहू-तांदूळ खरेदी करता आला नसता. रेशन व्यवस्था संपुष्टात आली असती. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असते. पण, २०१७ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर यशस्वी संघर्ष केल्यामुळे अनुदान कायम राहिले. त्यामुळे करोनाच्या काळात गरिबांना मोफत अन्नधान्य देता आले. देशातील गरिबांचे हक्क ‘डब्लूडीओ’मध्ये वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्या काँग्रेसला मोदी सरकारने गरिबांसाठी काय केले हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही, अशी चपराक सीतारामन यांनी लगावली. काँग्रेसने १९७५ मध्ये आणीबाणी आणली, धोरणांतील चुकांमुळे १९९१ मध्ये बळजबरीने आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले, नव्या आर्थिक धोरण राबवण्यात काँग्रेसचे काहीही कर्तृत्व नाही. ‘यूपीए’च्या १० वर्षांचा काळ घोटाळय़ांनी भरलेला होता. २००८ मध्ये जागतिक आर्थिक संकटात भारताची अर्थव्यवस्था इतकी कोलमडली की, जगातील पाच मोडकळीस आलेल्या देशामध्ये भारताचा समावेश झाला होता, अशी टीका सीतारामन यांनी केला. मोदी सरकारने पुढील २५ वर्षांच्या ‘अमृत काळा’साठी लोकांच्या विकासाचे धोरण आखले आहे. काँग्रेसने ‘झीरो बॅलन्स’ म्हणून हेटाळणी केलेल्या ४४.८४ कोटी जनधन खात्यांमध्ये १.५७ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यामध्ये ५१ टक्के खाती महिलांची आहेत. २०२०-२१ मध्ये ४४ युनिकॉर्न कंपन्यांची नोंद झाली. प्रत्येक गावाचे विद्युतीकरण केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ६ हजार रुपये थेट जमा होत आहेत. नियोजित नागरीकरणाचे धोरण राबवले जाणार आहे. ‘५ जी’ची सेवा मिळणार आहे. असे किती तरी लोकोपयोगी प्रकल्प राबवले जात आहेत. हा ‘अमृत काळ’ नव्हे तर काय आहे, असा प्रश्न सीतारामन यांनी केला. ‘मोदी सरकारने आर्थिक संकटाचे आव्हान सक्षमपणे पेलले’ काँग्रेस सरकारच्या काळात १९७२-७३, ७९-८०, २००८-०९ मध्ये जागतिक आर्थिक संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला तरी, विकासाचा वेग उणे झाला नाही. तरीह महागाईसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. करोनाच्या आपत्तीमुळे २०२०-२१ मध्ये विकास दर उणे ६.६ झाला. अन्य आर्थिक संकटाच्या तुलनेत आत्ताचे संकट कितीतरी पटीने तीव्र आहे पण, तितक्याच वेगाने आर्थिक पुनप्र्राप्ती केली जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जागातिक सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था बनली आहे. महागाई तुलनेत नियंत्रणात आहे. चालू खात्यावरील तूट उणे नव्हे तर ०.९ टक्के आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी ५७९ अब्ज डॉलर आहे. अर्थव्यवस्थेचे हे सर्व निकष २००८ च्या संकटातील स्थितीपेक्षा नि:संशय सकारात्मक असून मोदी सरकारने आर्थिक संकटाचे आव्हान ‘यूपीए’ सरकारपेक्षा अधिक सक्षमपणे पेलले असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. ‘काँग्रेसमुळे दूरसंचार कंपन्या डबघाईला’ काँग्रेसमुळे ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ या दोन्ही सरकारी दूरसंचार कंपन्या डबघाईला आल्या. काँग्रेसने या कंपन्यांना अर्थसाह्य करणे बंद केले. २०१०मध्ये ब्रॉडबॅण्डसाठी ‘एमटीएनएल’ला ११ हजार कोटी भरावे लागेल, त्यानंतर ही कंपनी तोटय़ात गेली. मोदी सरकार आल्यावर २०१९ मध्ये ‘बीएसएनएल’ला ६९ हजार कोटींचे साह्य दिले गेले, ‘४ जी’साठी २४ हजार कोटी देण्यात आले. मोदी सरकारने या कंपन्या वाचवल्या आहेत, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
