आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्टोक्ती; ७ टक्के विकासाची अपेक्षा * कर्जव्याजदर कपातीची सूचना * किसान सन्मान, आयुष्मान योजनांबाबत सावधगिरीचा इशारा * सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहक धोरणाची गरज नवी दिल्ली गेली पाच वर्षे ६.८ टक्क्य़ांवर घरंगळलेल्या विकासदरात यंदाच्या आर्थिक वर्षांत किंचित वाढ होऊन तो सात टक्क्य़ांवर जाईल, अशी अपेक्षा गुरुवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. आर्थिक विकासदर आठ टक्क्य़ांवर नेण्याचे लक्ष्य असून त्याची बहुतांश मदार मात्र खाजगी गुंतवणुकीवरच असल्याचे या अहवालाद्वारे स्पष्ट होत आहे. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तवदर्शी चित्र स्पष्ट व्हावे यासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जातो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१८-१९चा हा आर्थिक पाहणी अहवाल उभय सभागृहात मांडताना आर्थिक विकासाची गती वाढण्याचा आशावाद व्यक्त केला. तसेच गेल्या पाच वर्षांत देशाने सरासरी ७.५ टक्क्यांनी विकास साधल्याचा दावाही त्यांनी केला. या आर्थिक पाहणी अहवालात विकासवृद्धीसाठीच्या अनेक उपायांची जंत्रीही आहे. त्यात करदात्यांच्या अपेक्षा आणि सोयींचा विचार करून करधोरण आखावे, सूक्ष्म - लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहक धोरण असावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. विकासाची मुख्य मदार गुंतवणूक हीच असून त्यासाठी कर्जव्याजदरात कपात आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, आयुष्मान भारत या योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा ताण सरकारी तिजोरीवर येऊ देण्याबाबत अहवालात सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच अन्य स्रोतांद्वारे या योजनांसाठीच्या निधीला बळ द्यावे, असे सुचवण्यात आले आहे. उच्च करदात्यांबाबतही देशाने कृतज्ञ असले पाहिजे, असे नमूद करताना अशा करदात्यांच्या वेळेची रस्ते प्रवासात बचत होईल इतपत त्यांना अग्रक्रम द्यावा तसेच विमानतळावर त्यांची तपासणी आणि अन्य आवश्यक प्रक्रियाही वेगाने व्हावी, त्यांची नावे वास्तू, रुग्णालये, रस्त्यांना दिली जावीत, असेही या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. ८ टक्क्यांचे लक्ष्य! देशाची अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांमध्ये (२०२४-२५) पाच लाख कोटी डॉलर बनवण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आठ टक्के दराने विकास व्हावा लागेल, असे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाने स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारने सातत्याने या लक्ष्याचा उल्लेख केला आहे. मागणी वाढेल! चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी गुंतवणुकीत विशेषत: शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होईल. त्यातून ग्रामीण भागांचे उत्पन्न वाढून बाजारपेठेतील मागणीही वाढेल. त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकेल. सरकारी गुंतवणूक वाढल्यामुळे खासगी गुंतवणूकही वाढणे अपेक्षित आहे. शिवाय, बँकांच्या पतपुरवठय़ाचे प्रमाणही वाढेल. त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल, असे भाकीत या पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महसुली तूट आटोक्यात गेल्या वर्षी विकासाचा दर घसरला असल्यामुळे करवसुलीवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारी खर्चामध्येही वाढ झाली असल्यामुळे हंगामी अर्थसंकल्पाप्रमाणे पाहणी अहवालातही ३.४ टक्के महसुली तुटीचा अंदाज मांडण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य यांची एकत्रित महसुली तूट ५.८ टक्के राहील. गेल्या वर्षी ती ६.४ टक्के होती. कच्च्या तेलाच्या दरात घट २०१८ मध्ये जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सर्वोच्च पातळीवर होते. या वर्षी कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण्याची शक्यता असल्याने देशांतर्गत स्तरावरही कच्च्या तेलाचे दर कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. वर्षभर कच्च्या तेलाचे चढे दर आणि निर्यातीमध्ये अपेक्षित वाढ न झाल्याने चालू खात्यावरील तूट १.९ टक्क्यांवरून (२०१७०-१८) २.६ टक्के (एप्रिल- डिसेंबर २०१८) इतकी वाढली. ठळक वैशिष्टय़े * ५ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ८ टक्के विकासदर आवश्यक * शेती क्षेत्राला चालना देण्याचा प्रयत्न होईल. * विकासदर ६.८ वरून ७ टक्क्यांवर जाईल. * महसुली तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य * बँक पतपुरवठा वाढ, निर्यात वाढीची अपेक्षा * कच्च्या तेलाचे दर कमी होण्याचा सकारात्मक परिणाम * बाजारपेठेतील मागणी वाढल्यामुळे विकासाला गती * चालू खात्यावरील तूट वाढणे अपेक्षित * २०२४-२५ पर्यंत केंद्राच्या कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४० टक्के राहण्याची शक्यता. आज अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आज, शुक्रवारी संसदेत मांडला जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होण्याचा मान १९७०-७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्याकडे गेला असला, तरी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरणार आहेत.
