नवी दिल्ली : वाढती निर्यात नियंत्रणे, विकसित राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान नाकारले जाणे आणि जागतिकीकरणाचा अंत दर्शविणारी कार्बन कर यंत्रणा हे पाहता भारताने ‘स्वदेशी’चा पुरस्कार करणे अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालाने गुरुवारी नमूद केले.
भारताने आयात पर्यायी उत्पादनाला प्रोत्साहन, धोरणात्मक लवचिकता आणि धोरणात्मक अपरिहार्यता या मध्यम, दीर्घकालीन धोरणात्मक प्राधान्यांचा एकाच वेळी पाठपुरावा केला पाहिजे. तथापि स्वदेशी अपरिहार्य असली तरी ती एक सामान्य सिद्धांतापेक्षा एक शिस्तबद्ध रणनीती बनायला हवी. तसेच आयात पर्याय म्हणून देशांतर्गत उद्योगांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देणे हे दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने इष्ट ठरणार नाही, अशी पुस्तीही अहवालात जोडण्यात आली आहे. बाह्य धक्क्यांना तोंड देताना उत्पादनात सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षमता निर्माण करावी, असे अहवालात नमूद केले आहे.
अमेरिकेशी व्यापार करार वर्षभरात
* अमेरिकेसोबत व्यापार करारासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी या वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे बाह्य आघाडीवर अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
* युरोपशी झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे भारताची उत्पादन स्पर्धात्मकता, निर्यात तसेच धोरणात्मक क्षमता बळकट होईल. देशाने आजवर ब्रिटन, ओमान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीशीही या प्रकारचे करार केले आहेत.
* जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात विश्वासार्ह बाजारपेठ प्रवेश प्रदान करणारे या करारांचे विस्तारित जाळे भारताच्या व्यापार धोरणाला चालना देणारे असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. या करारांमुळे निर्यात-केंद्रित कंपन्यांना उत्पादन वाढण्यास आणि जागतिक मूल्य साखळीशी अधिक एकात्मता साधण्यास मदत होणार आहे.
कृषी क्षेत्राला अल्पकालीन धोरणांचा फटका
नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील किंमत आणि उत्पादनांची अस्थिरता असल्याने निर्यातीचे व्यापार धोरण अल्पकालीन उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून राबविले जात आहेत. सततच्या धोरणात्मक बदलांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्यासह अनिश्चितता, परदेशी खरेदीदार दुसरीकडे वळणे आणि निर्यात बाजारपेठ हातातून जाणे असे धोके निर्माण झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालाने अधोरेखित केले आहे. कृषी निर्यात ही प्रामुख्याने पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. त्यात अन्न सुरक्षा, प्रक्रिया सुविधा, पायाभूत सुविधांमधील दरी आणि वेगवेगळी नियमावली हे घटकही परिणाम करणारे ठरत आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेतील किंमत अस्थिरता आणि काही शेतमालांच्या उत्पादनाबाबतची अनिश्चितता यामुळे व्यापार धोरणात अल्पकालीन उद्दिष्टांवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
