स्वदेशी रणनीतीवर बेतलेल्या रूपरेषेची आखणी
नवी दिल्ली : व्यापारातील जोखीम आणि जागतिक अस्थिरतेचे ग्रहण हे आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील आणि त्या सावटाखालीच देशाची आगामी आर्थिक वाटचाल राहण्याचे सुस्पष्ट संकेत देतानाच, जागतिक उलथापालथीच्या या काळात दीर्घ पल्ल्याची मॅरेथॉन आणि वेगवान धाव असलेली शर्यत भारताला एकाच वेळी जिंकायची असल्याचे निरीक्षण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालाने व्यक्त केले.
येत्या रविवारी, १ फेब्रुवारी मांडल्या जाणार्या अर्थसंकल्पापुढील, देशाच्या निर्यात वाढीतील आव्हाने, उत्पादन क्षेत्राची गतिमंदता, कृषी धोरणांतील त्रुटी अधोरेखित करताना, नजीकच्या काळातील स्वदेशी रणनीतीवर बेतलेली आर्थिक रूपरेषा या अर्थसंकल्पपूर्व दस्तऐवजाने आखून दिली.
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी तयार केलेल्या या आर्थिक पाहणी अहवालाने, अनिश्चिततेच्या या काळात स्थिर वाढीचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. परंतु त्याला निराशेचा पदरही नसावा, असेही सूचित केले. भारताची अर्थव्यवस्था एप्रिलपासून सुरू होणार्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षात ६.८ टक्के ते ७.२ टक्क्यांनी वाढेल असा अहवालाचा अंदाज आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी व्यक्त केलेल्या ७.४ टक्क्यांच्या अंदाजाच्या तुलनेत तो कमी असला तरी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान तो टिकवून धरेल, असा आशावादही त्याने व्यक्त केला. शिवाय नजीकच्या काळात विकास क्षमता ७ टक्के पातळीवर टिकाव धरेल, असाही अहवालाचा अंदाज आहे.
अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के आयात करांमुळे रुपया जवळपास ५ टक्क्यांनी घसरला आहे, मात्र रुपयाच्या मूल्यात अर्थव्यवस्थेच्या चांगल्या कामगिरीचे पुरेपूर प्रतिबिंब उमटले नसल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. शिवाय महागाई नियंत्रणात असताना आणि विकासाचा दृष्टिकोन अनुकूल असताना परकीय गुंतवणूकदारांच्या भारताकडे पाठ करून सुरू असलेल्या माघारीचे परीक्षण आवश्यक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. चलनाच्या अवमूल्यनाने अमेरिकी शुल्काचा परिणाम सौम्य केला असल्याची पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे. अमेरिकेशी व्यापार वाटाघाटी वर्षभरात पूर्ण होण्याची अहवालाची अपेक्षा आहे.
स्वदेशी रणनीती
देशात उत्पादनासाठी कच्चा मालावरील खर्च कमी करणारे राष्ट्रीय धोरण आखण्याची मागणी करताना, आर्थिक पाहणी अहवालाने ‘स्वदेशी’ रणनीतीचा शिस्तबद्ध ध्यास प्रस्तावित केला आहे. विकसित राष्ट्रांचे निर्यात नियंत्रण आणि तंत्रज्ञान नाकारण्याची भूमिका म्हणजेच जागतिकीकरणाचा अंत दिसत असताना स्वदेशी अपरिहार्य आणि आवश्यकच ठरेल. मात्र त्याच वेळी सर्वच उत्पादनांसाठी आयात पर्यायी प्रयत्न हे अव्यवहार्य आणि अनिष्ट ठरेल, असा इशाराही अहवालाने दिला आहे.
* केंद्राकडून तेलाच्या वापरात १० टक्क्यांनी घट आणि ‘एनपीएनसीडी’द्वारे जागृती करण्याच्या सूचना. ३१.५ कोटींहून अधिक प्रौढांच्या तपासणीतून ८.४७ कोटी लोक लठ्ठ असल्याचे स्पष्ट.
* २०१९-२१ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात २४ टक्के भारतीय महिला आणि २३ टक्के पुरुष लठ्ठ.
* डिजिटल व्यसन टाळण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षणात कपात करण्याचे आवाहन.
* वाढत्या डिजिटल व्यसनाच्या समस्येवर उपाय म्हणून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वय पडताळणी सक्तीची करावी.
* ‘डिजिटल वेलनेस अभ्यासक्रमा’ची गरज. डिजिटल व्यसन मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारी समस्या.
केंद्र सरकार आता आर्थिक सुधारणांच्या गतिमान मार्गावर धावत आहे. रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म हीच ‘रालोआ’ सरकारची ओळख आहे. सध्याची वेळ अडथळे निर्माण करण्याची नसून संकल्प करण्याची आहे. – नरेंद्र मोदी</strong>, पंतप्रधान
राज्य पातळीवरील योजनांचा परिणाम ; लोकप्रियतेसाठी घेतलेल्या धोरणांमुळे चिंता
नवी दिल्ली : राज्य सरकारांकडून लोकप्रियतेसाठी प्राधान्य देणार्या आर्थिक धोरणांबाबत चिंता वाढत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. रोख मदतीसारख्या योजनांमुळे विकासकामांसाठीचा खर्च कमी होत असून राज्यांच्या महसुली तुटीत वाढ होणे, हे प्रश्न सध्या महत्त्वाचे आहेत. राज्य पातळीवरील आर्थिक शिस्तभंगाचा थेट परिणाम देशाच्या कर्ज उभारणीच्या खर्चावर होतो. विशेषत: महिलांसाठी राबवण्यात येणार्या अशा योजनांवरील खर्च सुमारे १.७ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच मतांच्या राजकारणासाठी करण्यात येणारा खर्च (रेवडी) किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक करतानाच आर्थिक शिस्त राखली आहे. मात्र अनेक राज्यांमध्ये वाढती महसुली तूट आणि अटींशिवाय दिल्या जाणार्या रोख मदतीमुळे दीर्घकालीन विकासाला चालना देणार्या खर्चावर मर्यादा येत आहेत. अटींशिवाय दिल्या जाणार्या रोख मदतीच्या योजना अनेक राज्यांत झपाट्याने वाढल्या आहेत.
