नवी दिल्ली : भारतीय शहरे ही रोजच्या कष्टाची ठिकाणे बनली आहेत. त्यात लांबचा प्रवास, असमान सेवा आणि सार्वजनिक जागा ज्या अनेकदा सामूहिक अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात. म्हणूनच भारताच्या शहरीकरणाचा प्रवास हा ऱ्हासाचा नाही, तर तो एका अपूर्ण राहिलेल्या आश्वासनांचा आहे. जमिनीची उपलब्धता, गृहनिर्माण आणि दळणवळण यांमधील मर्यादांमुळे शहरांवर ताण येत असल्याचे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, जमिनीच्या वापरातील मर्यादा, अस्पष्ट मालकी हक्क आणि जमिनीच्या पुनर्वापराचा अभाव यामुळे परवडणाऱ्या घरांची टंचाई जाणवते. तसेच, वाहतूक व्यवस्था अजूनही खासगी वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या सेवांचा विस्तार लक्षणीय झाला असला, तरी आता त्या सेवा केवळ विस्तारून चालणार नाहीत, तर त्या विश्वासार्ह, कार्यक्षम आणि चक्राकार असणे आवश्यक आहे.
या समस्यांच्या मुळाशी विखंडित महानगरीय प्रशासन आणि शहरांना स्वतःचे नियोजन व वित्तपुरवठा करण्यासाठी असलेली मर्यादित स्वायत्तता हे मुख्य संस्थात्मक मुद्दे आहेत. पायाभूत सुविधांशिवाय शहरांमध्ये नागरी शिस्त, सामूहिक जबाबदारी आणि सार्वजनिक जागांबद्दलचा आदर यांसारख्या अमूर्त पायाभरणीची गरज आहे.
शहरांचा दर्जा हा केवळ बजेट किंवा पुलांवर अवलंबून नसून लोकांच्या सामूहिक वर्तणुकीवरही अवलंबून असतो. न्यूयॉर्क, लंडन, शांघाय किंवा सिंगापूर यांसारखी शहरे जागतिक उत्पादन आणि आर्थिक व्यवस्थेची केंद्रे आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था आज मोठी असूनही, भारतीय शहरे या जागतिक स्तरावर कामगिरी करण्यासाठी अजूनही संघर्ष करत असल्याकडे अहवालातून बोट ठेवण्यात आले आहे.
