आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) छत्तीसगढमधील आयएएस अधिकारी समीर विश्नोई यांच्यासह दोघांना अटक केली आहे. या कारवाईनंतर राज्यातील अधिकारी आणि नेते अवैध कोळसा वाहतुकीतून दिवसाला तब्बल दोन ते तीन कोटी उत्पन्न मिळवत असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. समीर विश्नोई आणि त्यांच्या पत्नीकडून ४७ लाखांची बेहिशेबी रोख रक्कम आणि ४ किलो सोन्याचे दागिने ईडीने जप्त केले आहेत. या प्रकरणात ईडीने आत्तापर्यंत साडेचार कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली आहे.

विश्लेषण : ऑनलाईन फसवणुकीतून ९०३ कोटींचा घोटाळा! चीनमध्ये सुरुवात, तर हैदराबादेत झाला पर्दाफाश; नेमकं घडलं काय?

stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
hardik pandya marathi news, krunal pandya marathi news
पंड्या बंधूंना बदनामीची धमकी
baba kalyani s niece nephew move court over property dispute
भारत फोर्जचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी यांच्या कुटुंबीयांत संपत्तीचा वाद; कल्याणी यांच्या भाच्यांकडून दिवाणी न्यायालयात दावा
fraud of Jewellery worth rupees crores in thane
ठाण्यात सराफा दुकानात कर्मचाऱ्याकडून कोट्यवधींच्या दागिन्यांचा अपहार

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात विश्नोई यांच्यासह ‘इंद्रमणी ग्रुप’चे लक्ष्मीकांत तिवारी आणि सुनील कुमार अग्रवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. दरम्यान, रायगढचे जिल्हाधिकारी रानू साहू आणि घोटाळ्यातील मुख्य सुत्रधार सुर्यकांत तिवारी बेपत्ता असल्याची माहिती तपास यंत्रणेने दिली आहे.

“सरकार येत असतात, जात असतात, तेव्हा…”, अजित पवारांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा; म्हणाले, “त्याची किंमत…”

“शोधमोहिमेदरम्यान लक्ष्मीकांत तिवारी यांच्याकडे सापडलेली दीड कोटींची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. गैरव्यवहारातून दर दिवशी एक ते दोन कोटी कमवत असल्याची कबुली तिवारी यांनी दिली आहे. प्रसिद्ध कोळसा व्यापारी सुनील कुमार अग्रवाल आणि त्यांचे भागीदार हेदेखील या घोटाळ्यात सामील आहेत”, असे ईडीने म्हटले आहे. प्राप्तीकर विभागाने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

१ नोव्हेंबरपासून वाहन चालकासोबत सहप्रवाश्यांनाही सीटबेल्ट सक्तीचे; वाहतूक पोलिसांकडून आदेश जारी

प्रति टन २५ रुपये जास्त शुल्क आकारत कोळसा वाहतुकीत आरोपींनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे ईडीने सांगितले आहे. बेहिशेबी मालमत्तेत गुंतवणूक करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी लाच देण्यासह राज्यातील राजकीय उलथापालथीसाठी या पैशांचा वापर केला जात होता, अशी माहिती ईडीने दिली आहे.